कांद्याचा वांधा अन् नक्राश्रुंचा धंदा !!
******************************
सध्या कांद्याचे चढे भाव हा दरवर्षीचा चर्चेचा एक विषय झाला आहे. पूर्वापार चालत आलेल्या घरातील रीती नुसार, आरोग्याच्या दृष्टीने आयुर्वेदातील नियमांनुसार काहीजण पावसाळ्यात, चातुर्मासात कांदा खाण्याचे टाळतात. मात्र काहीजणांना पावसाळी वातावरणात कांदा भजी साद घालत असतात. असे लोक जिभेवर कांदाभजी ठेऊन कांद्याचे दर या मुद्द्यावर बरेच चर्वितचर्वण करीत असतात. तर काही लोक जिभेवर संयम ठेऊन कांदा खायचा नसला तरी दुधाची तहान ताकावर भागवणे या न्यायाने हा मुद्दा जिभेवर ठेऊन चघळत चातुर्मास संपण्याची आणि हिवाळा आला की भाव कमी होण्याची वाट बघत बसतात.
परंतु यावर्षी पावसाळा जास्त लांबल्याने हिवाळा सुरू होऊनही कांद्याचे भाव न उतरता उलट शंभरी पार करून गेले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासुन कांदा बाजाराला खेळवतो आहे.... हा खेळ अश्रूंची मोठ्या प्रमाणात उलाढाल घडवतो आहे.... तसे तर गृहिणींना अश्रू पुसत कुरकुरीत भजी तळायची आणि घरच्या सदस्यांच्या चेहऱ्यावील आनंद समाधान अनुभवून कांद्याच्या अश्रूं मध्ये आनंदाश्रू मिसळवून द्यायचे हे नवे नाही. या नैसर्गिक अश्रूंची घरांना नव्हाळी नाही. पण याशिवाय वेगळ्याच क्वालिटीचे अश्रू आले आहेत.... सध्या हे कांद्याचे अश्रू घरात कमी अन् बाजारात वाढले आहेत. या अश्रूंची उलाढाल बाजारात वाढलेली आहे.
बाजारात अश्रू ढाळणारा पहिला आहे ग्राहक... सध्या चौकाचौकातील खाद्यपदार्थांवर व हॅाटेलवर निर्भर असणारा ग्राहक बेचैन झाला आहे... भाकरीवर कांदा ठेचून न्याहारी करणारा गरीब शेतकरी सुद्धा अश्रू ढाळीत ग्राहकी करतो आहे.... न्याहारी पाण्याच्या घोटा बरोबर करतो आहे.... या अश्रूंसोबतच डोळ्यात कांद्यामुळे अश्रू मोठ्या प्रमाणावर येणारा दुसरा वर्ग म्हणजे व्यापारी… बाजारात असणारे चार प्रकारचे कांदे बदला, भूगी, गोळा व चांगला. या चारही प्रकारचे कांदे एकाच चढ्या भावात विकून व्यापारी 'आनंदाश्रू' वाहवतो आहे... आणि तिसरे आहे राजकारणी नेते… शेतकऱ्यांचा कैवार घेण्याचे नाटक करून केवळ शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्याच बाबतीत भावाढीची ओरड का करता असे म्हणत ते खोट्या सहानभूतीने मिश्रीत नक्राश्रू वाहवत आहेत....
या अश्रूंच्या उलाढालीने त्रस्त झालेले सत्ताधारी आत्तापर्यंतच्या परंपरेनुसार परदेशातून कांद्याची आयात करण्याचा निर्णय घेऊन बचावाचा पवित्रा घेत आहेत.... तर या आयात धोरणाने बाजारातील अश्रूंच्या महापूरात बाजारातील दलाल, हात धुवून घेणार आहेत... या आयातीच्या उलाढालीत त्यांचे खिसे भरले जाणार म्हणून यांच्या डोळ्यात हर्षभारीत अश्रू आहेत.
आयातीचा निर्णय घेतल्यावर जवळपास महिनाभराच्या नंतर हा आयातीत कांदा बाजारात येणार आहे. कांद्याचे भाव कमी होणार आहेत. कांदा उत्पादक शेतकऱ्याच्या शेतातील तयार होऊ घातलेला कांदा नेमके तेव्हाच त्याला बाजारात विक्रीला आणावा लागणार आहे आणि वाढीव भावापासून वंचित असल्याचे दु:ख व्यक्त करीत त्याच्या डोळ्यात दुःखाश्रु येणार आहेत....
कांद्याच्या भाववाढी विरुद्धच्या जनआक्रोशाबाबत शेतमालाला थोडा जास्त भाव मिळाला तर शहरी लोकांनी एवढा गहजब कां करावा ? अशी प्रतिक्रिया देऊन वर्गकलहकारी शहरी व शेतकरी ग्राहकात भेदांची पेरणी करीत आहेत.... या शेतकऱ्यांचे कैवारी होण्याचा आव आणणाऱ्यांच्या मते जो वर्ग मोठ्या प्रमाणात बाहेरच्या जेवणावर, मल्टिप्लेक्स मध्ये सिनेमा बघण्यावर, तिथले महागडे पॉपकॉर्न खाण्यावर, ब्रँडेड कपड्यावर हजारो खर्च करतो तो कांदा महाग झाला म्हणून ओरड करतो आहे आणि हे शेतकऱ्यासाठी अन्यायकारक आहे. जसे शेतमालाचे भाव वाढतात त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने औद्योगीक उत्पादनांमध्ये भाववाढ होत असते असे म्हणत या कांद्याच्या भावावाढीचे ते समर्थन करतात. शेतकऱ्याच्या खिशात दोन पैसे जास्त गेलेले लोकांच्या डोळ्यात खुपतात, लोकांना जणू काही कांदा फुकट हवा आहे असा भास निर्माण केला जातो आहे. काही तर्कशास्त्र्यांचे म्हणणे आहे की माणूस आपल्या एकूण खर्चाचा केवळ पाच टक्के भाग शेतमाल खरेदीवर खर्च करतो आणि म्हणून शेतमाल हा जीवनावश्यक म्हणता येणार नाही. आणि म्हणून शेतमालाला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीमधून वगळण्यात यावे. कांदा सरकारी नियंत्रण मुक्त व्हावा असे त्यांना वाटते.
पण खरंच शेतकरी अशा फुकट्या प्रवृत्ती मुळे मरतो आहे का? एक शेतकरी वर्ग आणि दुसरा उच्चभ्रू वर्ग असे दोनच वर्ग समाजात आहेत का? या दोघां व्यतिरिक्त तिसरा गावातून शहरात आलेला लहानमोठ्या नोकऱ्या करणारा मध्यमवर्ग आणि काबाडकष्ट करणारा कामकरी श्रमजीवी मजूर वर्ग सुद्धा आहेच ना !! एखादया प्रश्नाचा उहापोह करताना सर्वंकष विचार व्हायला नको का ??
जो शहरी उच्च आणि नवश्रीमंत वर्ग आहे तो मजा मारण्यातच मश्गुल आहे. अशा तक्रारी करण्याचा विचार करायला त्याला या मौजमजेतून वेळच मिळत नाही. पण कांदा खाणे ही केवळ शानशौक करणाऱ्या श्रीमंत लोकांची मक्तेदारी आहे का ?? आणि शेतकरी वर्ग जसा गरीब, उपेक्षित आणि अर्धपोटी उपाशी रहातो तसाच आणखीही बराच मोठा कामकरी, मोलमजुरी करणारा वर्ग गावात आणि शहरात रहातो ज्याच्या रोजच्या आहारात वरण, भाज्या असतील नसतील पण कांदा असतोच. 100 रु किलो कांदा झाल्यावर त्यांचा कैवारी कोण ?
आणि मुळात मोठा प्रश्न हा की या 100 रु पैकी किती पैसे त्या कांदा पिकविणाऱ्या शेतकऱ्याच्या खिशापर्यंत जात आहेत. कांद्याचा हा पैसा सरळ शेतकऱ्याच्या खिशात गेला असता तर आनंदच वाटला असता. यात दुसरी एक बाजू विचार करण्याजोगी आहे. कालच बाजारात भाजी विक्रेता सांगत होता की भाव जास्त आहे म्हणून कांद्याची मागणी कमी झाली आहे, कांदा व्यापाऱ्याच्या गोडाऊन मध्ये सडतो आहे पण तो व्यापारी भाव कमी करत नाही. कांदा गोडाऊन मध्ये सडत ठेवायचा पण भाव वाढवायचा. मग बाहेरून आयात करायचा, हे सर्व दलालांचे, व्यापाऱ्यांचे आणि अधिकाऱ्यांचे खेळ आहेत. जी भाववाढ होते त्यात खिसे या वर्गाचे भरले जातात. शेतकऱ्याचा विचार कोण करतो, त्याला कोण पुसते , त्याच्या तोंडाला पुसायला तर फक्त पानंच असतात ... शेतकऱ्यांना भाववाढीचा लाभ मिळतो का याचा विचार कुणीच करीत नाहीत.
"ग्राहक" नावाचा वर्ग नाही, ग्राहक ही व्यक्तीची भूमिका आहे. 'ग्राहक ही सर्वसमावेशक भूमिका आहे' हा विचार दुर्लक्षित आहे. ' उत्पादनात वाढ, वितरणात समानता व उपभोगावर संयम' ही ग्राहक चळवळीची त्रिसुत्री आहे. कांद्याचे जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्याचे प्रयत्न कांदा उत्पादक शेतकरी तर करतोच पण वितरणाची जबाबदारी असणारा व्यापारी नैसर्गिक आपदेचा गैरफायदा घेतो आहे. शासकीय यंत्रणेत उचित व्यापार व ग्राहक संरक्षणाबाबत उदासिनता आहे. कांदा ही सर्वसाधारण व्यक्तीची गरजेची वस्तू आहे. मात्र आवश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत अंमलबजावणीत यंत्रणा कमी पडते आहे. कांद्याचा साठा जप्त करण्याची कारवाई करतांना त्या साठ्यांचे प्रतवार खरेदी भाव लक्षात घेऊन, बाजारातील ज्या अडतियांनी शेतकऱ्यांकडून खरेदी केली त्यांची माहिती काढून भाव निश्चित करणे आणि ग्राहक व शेतकऱ्याचे शोषण थांबवणे हे शासकीय यंत्रणे कडून अपेक्षित आहे. अशा वेळोवेळी होणाऱ्या अनुचित व्यापार घटनांना आळा घालण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी म्हणून ग्राहक चळवळीने स्वतंत्र ग्राहक मंत्रालय व प्रत्येक बाजार व जिल्ह्यासाठी "ग्राहक आयुक्त" असावा अशी मागणी केली आहे. तसेच अशा भाववाढीच्या काळात ग्राहकाने "उपभोगावर संयम" हे आपले कर्तव्य समजुन वस्तूंचा नियंत्रित वापर केल्यास समस्येचे समाधान होणे सोपे होईल.
सरकार, राजकारणी, दलाल व व्यापाऱ्यांना हा समस्याग्रस्त कांदा शुद्धीवर आणू शकेल का ? कांदा उत्पादक शेतकरी व ग्राहक यांचे शोषण थांबेल का ? हे प्रश्न मात्र अनुत्तरीतच आहेत !!
----////--//////-------////-------///-------
प्रसाद द. पोफळी, नागपूर
मो. 9822569648
