आरक्षण आणि सक्षमीकरण ?

आरक्षण आणि सक्षमीकरण

प्रसाद दत्तात्रेय पोफळी, नागपूर

महिलांना लोकसभेत आणि विधानसभेत 33% आरक्षण देणारे ' नारी शक्ती वंदन विधेयक ' नुकतेच संसदेत मांडण्यात आले. हे विधेयक पारित करून त्याला कायद्याचे स्वरूप देण्याचा निर्धारही सरकार तर्फे व्यक्त करण्यात आला. संसदेत या विधेयकावर झालेल्या चर्चेत विरोधकांनी यापूर्वीच आपल्या कार्यकाळात असे विधेयक मांडल्या गेल्याचे संदर्भ देत याबाबत त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांचे गुणगान करीत या विधेयकाचे खरे श्रेय आपलेच असा दावा सुद्धा केला. जाती आणि वर्गनिहाय पोट आरक्षणाची मागणीही या चर्चे दरम्यान करण्यात आली. 

या विधेयकाचे आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहात ते पारित झाल्यावर होणाऱ्या कायद्याचे श्रेय कुणाचे हा वादाचा मुद्दा असला तरी महिलांचा सांसदीय निर्णय प्रक्रियेत सहभाग वाढावा या दृष्टीने हे विधेयक खरोखरीच अभिनंदनीय आहे. याची अंमलबजावणी करतांना ती नेमकी कशी होणार हे अजून पुरेसे स्पष्ट झालेले नाही. संसदेच्या या अधिवेशनात हा कायदा पारित झाला तरी हे आरक्षण नव्याने केल्या जाणाऱ्या जनगणनेच्या आधारे सीमांकन झाल्यावरच लागू केले जाईल असे म्हटले गेले आहे. पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी हे होणे शक्य होईल असे वाटत नाही.  म्हणजेच येणाऱ्या लोकसभा आणि काही विधानसभा निवडणुका वेळेवर झाल्या तर त्यावेळी या आरक्षणाची अंमलबजावणी होणे शक्य नाही. या आरक्षणाची अंमलबजावणी २०२९ च्या  निवडणुका मध्येच होऊ शकेल असे एकूण चित्र आहे.

भूतकाळात असे आरक्षण नसूनही  स्व. इंदिरा गांधींपासून स्व. सुषमा स्वराज यांच्या पर्यंत ; आणि सद्य परिस्थितीत केवळ १४ टक्के महिला लोकसभेत  प्रतिनिधित्त्व करीत असताना सुद्धा केंद्रीय मंत्री असलेल्या स्मृती इराणी आणि निर्मला सीतारामन यांच्या सारख्या अनेक महिलांनी भारतीय राजकारणात आणि सांसदीय  कामकाजात आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा ठसा उमटवला आहे. हे त्यांना त्यांच्यातील गुणांमुळे आणि क्षमतांमुळे साध्य करता आले. मात्र आता जेव्हा केव्हा या आरक्षणाची अंमलबजावणी होईल तेव्हा एकूण जागांपैकी 33 टक्के जागा आरक्षित ठेवायच्या झाल्यास आरक्षित मतदार संघ निश्चित करावे लागतील. त्या मतदारसंघात योग्य असा महिला उमेदवार देण्याचे बंधन आणि जबाबदारी प्रत्येक राजकीय पक्षावर येणार आहे. अशा स्थितीत वैयक्तिक सत्ताकांक्षेने किंवा त्या मतदार क्षेत्रात राजकीय पक्षाला योग्य महिला उमेदवार न मिळाल्यास नाईलाजाने, त्या क्षेत्रातील प्रभावी नेत्याच्या घरातील, नातेवाईकां पैकी, किंवा इतर कुणाही त्या पक्षातील महिला कार्यकर्तीला उमेदवारी दिली जाऊ शकते. पुढे त्यांच्यापैकी निवडून आलेल्या महिलेच्या मार्फत आपल्या राजकीय उद्दिष्टांची पूर्तता करण्याचे काम मातब्बर राजकारण्यांकडून केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा प्रकारे केवळ ' महिला ' या एकमेव निकषावर दिलेली उमेदवारी आणि त्यांचा कळसूत्री बाहुल्या सारखा उपयोग करून त्याआडून केले गेलेले राजकारण हे महीला वर्गासाठी साठी  अपमानास्पद नाही का ? मग अशा आरक्षणाने महिलांचे सक्षमीकरण साधते का ? असे प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतात.

खरे तर जी गोष्ट महिला आरक्षणाच्या बाबतीत तीच इतरही सामाजिक आरक्षणासाठी लागू होते. सध्याच्या काळात मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेले आंदोलन हे ताजे उदाहरण आपल्या समोर आहेच. एकीकडे मराठ्यांना कुणबी जातीत समाविष्ट करून ओबीसी वर्गात आरक्षण मिळावे अशी ते मागणी करतात. दुसरीकडे कुणबी आणि इतर ओबीसी समुदाय त्याला विरोध करतात. आणि आरक्षणासाठी एक नवा संघर्ष सुरू होतो. 

अशा परिस्थितीत काही प्रश्न उपस्थित होतात. हे आरक्षण नेमके कशासाठी ? सामाजिक न्यायासाठी, समरसते साठी, शैक्षणिक उन्नतीसाठी, मागास घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी की केवळ आर्थिक लाभासाठी !  मागासवर्गासाठी सामाजिक न्याय, समरसता आणि सक्षमता साधण्यासाठी, एक साधन म्हणून वापरण्यासाठी आरक्षण सुरू करण्यात आले असेल आणि केवळ आरक्षणानेच हे साध्य होईल ही भूमिका असेल तर मग इतकी वर्षे आरक्षण असूनही सामाजिक न्यायाच्या बाबतीत समाजात असंतोष का ? मागासवर्गीयांसोबत समरसता आणि त्यांची सक्षमता का साध्य होत नाही ? आरक्षणाचा परिणाम म्हणून  एकाच समाजात दोन भाग होऊन त्यात दरी निर्माण होत असेल तर मग आरक्षणातून संपूर्ण सामाजिक न्याय आणि समरसता साधण्याची अपेक्षा कशी करावी ? जर जातीय आधारावर आरक्षण दिल्या जात असेल तर मग समाजातून जातीयवाद नष्ट करणे समरसता साध्य करणे आपल्याला कसे शक्य होईल ? शैक्षणिक क्षेत्रातील आरक्षणामुळे आणि त्या अनुषंगाने नियमात दिल्या जाणाऱ्या शिथिलते मुळे मागास घटकांची शैक्षणिक पातळी उंचावण्या ऐवजी निम्न पातळीलाच प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली जात असेल ; निम्न शैक्षणिक पात्रता योग्य ठरवून आर्थिक लाभाचे पद मिळवून घेण्यातच कृतकृत्यता वाटत असेल ... तर मग या आरक्षणाचा खरा उद्देश कसा साध्य होणार ? सध्याची आरक्षणा साठीची आंदोलने खरोखरीच समाजकल्याणाच्या भावनेतून आहेत की केवळ आर्थिक लाभाच्या लालसेतून होत आहेत ?? सर्वच राजकीय पक्षांना आणि सामाजिक संस्थांना या प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे शोधावी लागतील.

गेली 70-75 वर्ष आरक्षण असून अजूनही आरक्षणाची गरज भासतेच आहे यातच मागास घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी आरक्षणाचा फोलपणा लक्षात येतो. सक्षमीकरणासाठी आरक्षण उपयोगी पडत नाही हे काळानेच सिद्ध केले आहे. मागे वळून बघितल्यास आरक्षणा मुळे सक्षमीकरण साधत तर नाहीच उलट वर्गभेद - लिंगभेद वाढीस लागून दोन्ही घटकातील मनामनात निर्माण होणारा आप-पर भाव आणि वैयक्तिक लाभासाठी मागास समाज घटक म्हणवून घेण्याची धडपड करण्याची प्रवृत्ती या गोष्टी वाढल्या आहेत असे लक्षात येईल. कल्याणकारी समाजकारणासाठी राजकारण करायचे असे उद्दिष्ट समोर ठेऊन राजकीय पक्षांची वाटचाल सुरू होते. पण केवळ राजकारण करून चालत नाही, समाजासाठी कल्याणकारी योजना राबविण्याकरिता हाती सत्ता असावी लागते. म्हणून मग सत्तेसाठी, निवडणुका जिंकण्यासाठी आरक्षणाचे समर्थन केले जाते. मात्र त्या आरक्षणातून समाज उत्थान साध्य न होता समाज घटकातील दरी वाढतच जाते !  आणि अडगळीत कुठल्याशा कोपऱ्यात पडलेल्या कल्याणकारी समाजकारणावर आरक्षणाच्या धुळीची पुटं चढत जातात. हे दुष्टचक्र कसे संपणार !!

आता येणाऱ्या महिला आरक्षणाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी २०२९ च्या  निवडणुकांच्या वेळी होईल. महिला आरक्षणाचा योग्य उपयोग व्हायचा असेल पुढील 5 वर्षांचा काळात त्यादृष्टीने महिलांच्या सक्षमीकरणााठी प्रयत्न करावे लागतील. खरे सक्षमीकरण साध्य करायला समाजातील सक्षम आणि मागास दोन्ही घटकात आत्मीयता, सहसंवेदना, परस्पर पुरकतेची आणि समन्वयाची भूमिका वाढीस लागणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने समाजमन घडविण्याचे प्रयत्न होणे महत्त्वाचे आहे. ते दुर्लक्षित राहिले तर मिळणारे आरक्षण ही जखमेवर केलेली तात्पुरती मलमपट्टी ठरेल. असे होऊ नये यासाठी हे आरक्षणाचे शिवधनुष्य सक्षमतेने पेलण्याचे आव्हान राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संस्था यांच्यासमोर  आहे.

*****

प्रसाद द. पोफळी, नागपूर