*लोकानुनय आणि लोककल्याण*
सध्या लाडकी बहीण योजना सर्वत्र गाजते आहे. ही योजना धडाक्यात राबविली गेली. त्यासाठी संबंधित राजकीय पक्षांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना जोमाने कामाला लावले. आपल्या या लाडक्या बहिणी सुद्धा 1500 रुपये मिळवण्यासाठी सर्व कागदपत्रांची जमवाजमव करून रांगेत लागल्या. आणि दरमहा 1500 रुपये मिळायला लागल्यावर आनंदी झाल्या. लगेचच निवडणुका तोंडावर असल्याने या पार्श्वभूमीवर लाडक्या बहिणींनी जबाबदारीचे भान ठेऊन मतदान करावे अशा अपेक्षा व्यक्त होऊ लागल्या. त्यात मतदार असणाऱ्या लाडक्या बहिणींना करून दिलेली जबाबदारीची जाणीव योग्यच आहे.
त्याच काळात निवडणूक आयोगाने सुधारित मतदार यादीचे प्रारूप जाहीर केले. आणि त्यात आपले नाव आहे की नाही याची खात्री करून घ्यावी असे आवाहन मतदारांना, पक्ष कार्यकर्त्यांना केले. आणि काही त्रुटी असतील तर त्याची दुरुस्ती करून घेण्यासाठी मुदत दिली. पण या लाडक्या बहिणींचे नाव मतदार यादीत आहे का ? हे बघणे मात्र त्या लाडक्या बहिणींकडून तसेच सर्वपक्षीय नेते व कार्यकर्त्यां कडून दुर्लक्षित राहिले. अशा वेळी वेळच नाही, कागदपत्र नाहीत, लोकांच्या कितीही मागे लागलं तरी लोकं लक्षच देत नाहीत अशी कारणे दिली जातात. आता जर या लाडक्या बहिणींचे नावच मतदार यादीत नसेल तर ??
सद्य स्थितीत राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आणि आणि कार्यकर्त्यांनी मतदाराला आपण हाकू तशी वळणारी मेंढरे समजण्याची गल्लत करू नये. अशा विविध योजनांचे लाभार्थी असणारे हे मतदार मोठे हुशार आहेत. ते आपला स्वार्थ तत्परतेने साधून घेतात आणि मतदानाच्या दिवशी मात्र सुट्टीचा आनंद घेतात. वरून आमचे नावच नव्हते मतदार यादीत असे कारण सांगायला मोकळे होतात.
खरं तर लालूच दाखवून मतं मिळवणं हेच चुकीचे आहे. पण आपला मतदार क्षणिक स्वार्थासाठी मत विकतो. मग गाजर दाखवून त्याचा फायदा राजकीय पक्ष घेतात आणि मतं मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. एकाने एक प्रलोभन दाखवले की दुसरा लगेच अजून मोठे आश्वासन देतो. अशी ही श्रृंखला वाढतच जाते. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काही ठिकाणी मतदानावर याचा प्रभाव दिसून आला. आपल्या विचारसरणीच्या राजकारणी लोकांनी आपल्या तत्त्वांनुसार योग्य मार्गावर चालावे अशी अपेक्षा न करता त्यांनी उचललेल्या चुकीच्या पावलांचे समर्थन करणे ही आपली अपरिहार्यता होऊ बघतेय, आणि अशी परिस्थिती आपली हतबलता दर्शविते आहे असे वाटायला लागले आहे.
लोकानुनयाचा धोपटमार्ग खऱ्या अर्थाने लोककल्याणकारी असेलच असे नाही. गेल्या दशकात ग्रीसच्या दिवाळखोरीच्या उदाहरणाने हे जगाला दाखवून दिले आहे. एकीकडे 1500 रुपये दिले आणि दुसऱ्या बाजूला महागाईने महिन्याचा घरखर्च 5000 वरून 7500 वर गेला तर या व्यवस्थेला लोक कल्याणकारी म्हणता येईल का ? खरे तर मोफत तर कुठलीच गोष्ट नको. ही वाईट सवय लागली की माणूस कर्तव्य विसरतो. त्याला पैशाची किंमत नसते. घामाचा पैसा योग्य ठिकाणीच वापरल्या जातो. कल्याणकारी योजना म्हणजे मेहनतीचा योग्य मोबदला व मिळणाऱ्या उत्पन्नात उदरनिर्वाह होईल अशी स्थिती. आता सत्ताधारी पक्ष आपण आणलेल्या योजनांचे गुणगान करणार आणि विरोधी पक्ष त्यातील त्रुटी शोधून त्याबद्दल रान उठवणार. या साऱ्या गोंधळात महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्रातील जनतेला आपण कुठे नेऊन ठेवतोय याचा विचारही कुणाला शिवत नाही. जनकल्याणाच्या मूलभूत चिंतनाचा मागमूसही कुठे आढळत नाही.
मुळात अशा मोफत-फुकटच्या "सर्वपक्षीय" योजनांच्या या खिरपतींनी दीनदयाल उपाध्यायांची अंत्योदय संकल्पना चुकीच्या वळणावर नेऊन ठेवली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील 'आधी संपूर्ण स्वातंत्र्य की आधी समाज सुधारणा' हा टिळक आणि आगरकर यांच्यातील मतभेद सर्वश्रुत आहे. त्या दोन्ही विचारांमागे राष्ट्र उभारणीची तळमळ होती. आता स्वातंत्र्य मिळून अनेक दशके उलटल्या नंतरही लोकशाही विषयी मतदारांमध्ये प्रगल्भता आली नसेल, मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आर्थिक लाभाचे प्रलोभन राजकीय पक्षांना दाखवावे लागत असेल तर मग आधी समाज सुधारणा आणि मगच संपूर्ण स्वातंत्र्य हा आगरकरांचा आग्रह चुकीचा कसा मानायचा ? स्वतंत्र भारताचे स्वप्न दृष्टिपथावर असतांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना करते वेळी आपल्या राष्ट्राविषयी कर्तव्य भावना जागृत असलेला सुसंस्कृत समाज डॉ हेडगेवारांना अपेक्षित होता. व्यक्तिनिर्माणामधून राष्ट्र निर्माण या ध्येयपथावर वाटचाल करीत आज संघ स्थापनेच्या शताब्दी वर्षात प्रवेश करतांनाही हीच निकड अधोरेखित करावी लागावी अशी परिस्थिती निश्चितच चिंतनीय आहे. मतदारांची आणि राजकीय पक्षांची ही मानसिकता बदलायला हवी. फुकट गोष्टी चुकीच्या आहेत हे लक्षात घ्यायला हवे. समाजाचा वैचारिक स्तर उंचावला गेला तरच समाज स्वतः या खिरापती नाकारेल.
आपल्या मतदानाने "सत्तेची संस्कृती" जाऊन "संस्कृतीची सत्ता" येईल या आशेवर असलेल्या मतदारांना "सत्तेची संस्कृती"च आपले पाश आणखी घट्ट करीत असल्याचे जाणवते. केवळ आपल्या राजकीय स्वार्थापोटी गेल्या काही वर्षात जो गोंधळ या सर्वपक्षीय मंडळींनी घातला आहे आणि महाराष्ट्राचा बट्ट्याबोळ केला आहे त्याने सामान्य मतदार दुखावला आहे. गेल्या पाच वर्षांतील या कलगीतुऱ्याला कंटाळला आहे. निराश झाला आहे. लाडक्या बहिणी सारख्या योजनांनी समाजातील काही घटक तात्पुरते सुखावतील, परंतु निवडणूक प्रक्रिये बाबत आधीच उदासीन असलेला बराच मोठा पगारदार तरुण वर्ग जो मोठ्या प्रमाणात टॅक्स सरकारी तिजोरीत भरतो तो मात्र नाराज होऊन मतदानाबाबत आणखी उदासीन होण्याची शक्यता आहे. असेच पुढेही चालणार असेल तर मतदारांकडून फार अपेक्षा ठेवता येणार नाही. हा प्रकार महाराष्ट्राची प्रगती साधणारा नसून आणखी अधोगतीच्या गर्तेत घेऊन जाणारा आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. मतदार याद्यांमध्ये घोळ असल्यास आणि दुरुस्तीला वाव असल्यास त्याकडे पक्ष नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी तातडीने लक्ष घालायला हवे. राजकीय कुरघोडीच्या राजकारणात लोकशाहीचा पाया असणाऱ्या निवडणूक प्रणालीला निर्दोष आणि मजबूत करण्याचा तसेच महाराष्ट्राच्या शाश्वत विकासाचा खऱ्या अर्थाने लोककल्याणकारी विचार मागे पडू नये. सर्वसामान्य जनतेच्या मनातील या अपेक्षा आहेत. मात्र संकुचित आणि स्वार्थी महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांच्या कडून अशी अपेक्षांची पूर्तता होणे सध्या तरी क्षितिजा पल्याडच्या बाबी वाटत आहेत. त्या क्षितिजा पल्याडच्या जनभावनेचा आदर करणारा सूर्याचा लवकरच उदय होवो ही सदिच्छा व्यक्त करणे एवढेच जनसामान्यांच्या हाती आहे.
प्रसाद द. पोफळी, नागपूर
prasadpophali21@gmail.com
