संविधान कर्त्यांच्या दृष्टिकोनातून संविधान बदल

संविधान कर्त्यांच्या दृष्टिकोनातून संविधान बदल

सध्याच्या राजकीय वातावरणात सत्ताधारी पक्ष संविधान बदलणार आहे अशी भीती विरोधी पक्ष सातत्याने व्यक्त करतो आहे. आणि आजच्या विरोधी पक्षाने पूर्वी सत्तेत असतांना कितीतरी वेळा संविधानात बदल केले हे आजचा सत्ताधारी पक्ष इतिहासातील दाखले देऊन सांगतो आहे. या उलट सुलट आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरींच्या धुमश्चक्रीत सामान्य माणूस मात्र संभ्रमित होतो आहे. संविधान सभेने संविधानाच्या मसुद्याला मान्यता देण्याला नुकतीच ७५ वर्ष पूर्ण झाली. संविधानाचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असतांना संविधानातील बदलांबाबत मूळ संविधान कर्त्यांचा दृष्टीकोन काय होता, त्यांना काय अपेक्षित होते याचे स्मरण करून देणारा हा लेख ... 

-----------------------------------------------------------

भारताच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळात होऊन गेलेल्या महान व्यक्तिमत्वांनी आपले विचार समाजात रुजवले. आणि त्या विचारांनी प्रेरित होऊन घडलेल्या जनमानसाने भारताला आजचे सार्वभौमत्व प्राप्त झाले. मात्र स्वातंत्र्योत्तर काळात या महनियांच्या विचारांचे डोळस अनुकरण आणि अनुसरण होण्या ऐवजी केवळ त्यांचे प्रतिमा पूजनाला समाजातील बहुतांश घटकांकडून प्राधान्य दिल्या गेले. भारतात या महापुरुषांच्या पुतळ्यांच्या संख्येवरून आपल्याला हे सहज लक्षात येईल.

डॉ आंबेडकरांनी संविधान सभेत मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून केलेल्या भाषणात जॉन स्टुअर्ट मिल आणि आयरिश देशभक्त डॅनियल ओ'कॉनेलच्या विधानांचा संदर्भ देऊन म्हटले होते की लोकशाही राखण्यात स्वारस्य असलेल्या सर्वांना एक सावधगिरी पाळणे आवश्यक आहे, ती म्हणजे, एखाद्या महापुरुषाच्या चरणी आपण आपले स्वातंत्र्य अर्पण करू नये. देशासाठी आयुष्यभर सेवा देणाऱ्या महापुरुषांप्रती कृतज्ञता बाळगण्यात गैर काहीच नाही. पण कृतज्ञतेला मर्यादा आहेत. कोणताही सामान्य माणूस त्याच्या सन्मानाच्या किंमतीवर एखाद्या महापुरुषा प्रति कृतज्ञ होऊ शकत नाही आणि कोणतेही राष्ट्र त्याच्या स्वातंत्र्याच्या किंमतीवर महापुरुषांच्या चरणी कृतज्ञ राहू शकत नाही. ही खबरदारी इतर कोणत्याही देशांपेक्षा भारताच्या बाबतीत कितीतरी जास्त आवश्यक आहे. कारण जगातील इतर कोणत्याही देशाच्या राजकारणात घेतल्या जाणाऱ्या भूमिकेच्या तुलनेत भारतात भक्ती किंवा ज्याला व्यक्ती-पूजेचा मार्ग म्हटले जाऊ शकते, ती महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. धर्मातील भक्ती हा आत्म्याच्या मोक्षाचा मार्ग असू शकतो. पण राजकारणात, भक्ती किंवा व्यक्ती-पूजा हा अधोगतीचा आणि लोकशाही साठी धोक्याचा मार्ग आहे.

६ डिसेंबरला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन असतो. आणि त्या आधीच्या आठवड्यातील २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान  दिवस म्हणून पाळला जातो. १९४९ साली याच दिवशी संविधान सभेने संविधानाच्या मसुद्याला मान्यता दिली होती. यावर्षी त्याला ७५ वर्ष पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने संविधान सभेत मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून बाबासाहेबांनी केलेल्या भाषणाचा हा आशय वारंवार मांडला गेला पाहिजे, पुढे आणला गेला पाहिजे. संविधान सभेतील समारोपाच्या वेळी केलेले त्यांचे हे भाषण आजही औचित्यपूर्ण आहे.

२ वर्षे, ११ महिने आणि १७ दिवस एकूण ११ सत्रात चाललेल्या या संविधान सभेत ७व्या सत्रापासून शेवटच्या ११व्या सत्रापर्यंतची ११४ दिवस चाललेली सर्व सत्रे संविधानाच्या मसुद्याच्या विचारासाठी समर्पित होती. त्यावेळी मांडलेल्या संविधानाच्या मसुद्यातील एकूण सुधारणांची संख्या अंदाजे ७,६३५ होती. त्यापैकी या संविधान सभेने तब्बल २४७३ सुधारणांना मान्यता दिली. प्रतिष्ठेच्या चुकीच्या कल्पंनाना थारा न देता मसुदा समितीने सदोष वाटणाऱ्या दुरुस्त्या मागे घेण्याचा आणि त्या जागी जे अधिक निर्दोष वाटतात ते बदल करण्याचा प्रामाणिकपणा आणि धाडस दाखवले मसुदा समितीला अशा चुका मान्य करण्यास आणि त्या सुधारण्यासाठी पुढे येण्यास संकोच वाटला नाही. 

संविधानातील अशा सुधारणांच्या संदर्भात आणि संविधानाच्या गुणवत्तेच्या संदर्भात बोलताना डॉ आंबेडकर म्हणतात, "मी संविधानाच्या गुणवत्ते बद्दल चर्चा करणार नाही. कारण मला असं वाटतं की, संविधान कितीही निर्दोष असलं तरी ते वाईट ठरेल जर त्याचे अनुसरण करणारे लोक दुष्प्रवृत्तीचे असतील. आणि संविधान कितीही दोषपूर्ण असेल तरी, ज्यांना त्याचे अनुसरण करायचे आहे ते लोक सद्प्रवृत्त असतील तर तेच संविधान चांगले ठरू शकेल. राज्यघटनेचे कार्य पूर्णपणे संविधानाच्या स्वरूपावर अवलंबून नसते. राज्यघटना केवळ विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका या राज्याच्या व्यवस्था प्रदान करू शकते. राज्याच्या त्या व्यवस्थाचे कार्य जनता आणि त्यांच्या इच्छा आकांक्षांच्या,आणि त्यांच्या राजकीय अपेक्षांच्या पूर्ततेचे साधन म्हणून स्थापन झालेले राजकीय पक्ष या दोन या घटकांवर अवलंबून असते. भारतातील जनता आणि त्यांचे पक्ष कसे वागतील हे कोण सांगू शकेल? ते त्यांचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या घटनात्मक पद्धतींचे समर्थन करतील की ते साध्य करण्याच्या आंदोलनकारी तोडफोडीच्या पद्धतींना प्राधान्य देतील? त्यांनी आंदोलक तोडफोडीच्या हिंसक मार्गाचा अवलंब केला तर हे संविधान अपयशी ठरेल हे सांगायला कुठल्याही ज्योतिषाची आवश्यकता नाही. त्यामुळे, जनता आणि त्यांचे पक्ष यांच्या भविष्यातील भूमिका याचा संदर्भ न घेता राज्यघटनेवर कोणताही निर्णय देणे व्यर्थ आहे."

संविधानाच्या तात्कालिक स्वरूपा बाबतीत ते त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की हे संविधानचे हे प्रारूप म्हणजेच संसदीय लोकशाहीच्या  राज्यकारभाराचे एकमेव आदर्श स्वरूप आहे असे मी म्हणत नाही. त्यांचे असे म्हणणे होते की संविधानाचा मसुदा ही संविधान सभेच्या सदस्यांची तात्कालिक मते आहेत आणि त्यांना घटनेत मूर्त स्वरूप दिल्या गेले आहे. सध्याच्या संविधानात जी तत्त्वे आहेत ती सध्याच्या पिढीची मते आहेत. आपण प्रत्येक पिढीला एक वेगळे राष्ट्र मानू शकतो. आणि त्यांना आपल्या बहुमताच्या आधारे, स्वतःला एका नियमात बांधून ठेवण्याचा अधिकार आहे. परंतु त्यांच्या त्याच इच्छा जशा दुसऱ्या देशातील रहिवाशांना बंधनकारक राहू शकत नाहीत. तसेच या पिढीला पुढे येणाऱ्या नंतरच्या पिढीला आपल्या इच्छा आकांक्षानी बांधून ठेवता येणार नाही.

अमेरिकन राज्यघटनेच्या निर्मितीमध्ये मोठा वाटा असणाऱ्या महान अमेरिकन राजकारणी जेफरसन यांचा संदर्भ देऊन ते आपल्या भाषणात पुढे म्हणतात, "असे मानणे की राष्ट्राच्या उपयोगासाठी स्थापित व्यवस्थेमध्ये किंवा संस्थांमध्ये सुधारणा किंवा बदल करता येत नाही, इतकेच नव्हे तर या व्यवस्थांच्या परिणामांबद्दल त्यांना उत्तरदायी देखील ठरवता येणार नाही हे चुकीचे आहे. कारण राज्य संचालनासाठी ज्यांना आपण नियुक्त केले गेले आहे त्याच्या प्रति आपण कृतज्ञ असले पाहिजे असा विचार कदाचित निरंकुश राजेशाही सम्राटाच्या दृष्टीने एक स्तुत्य तरतूद असू शकेल, परंतु प्रत्यक्षात राष्ट्राच्या विरोधात ती सर्वात हास्यास्पद तरतूद आहे."

पुढे ते म्हणतात की तरीही आमचे काही लोक जे केवळ प्रतिमा पूजक आहेत ते सामान्यतः हा सिद्धांत मांडतात की आधीच्या पिढ्यांना आपल्यापेक्षा अधिक समज होती; त्यांना आपल्यावर कायदे लादण्याचा अधिकार होता, जो आपण स्वतः बदलू शकत नाही आणि यापुढे आपणही आपल्या सद्य मतानुसार जे कायदे बनवू त्याचे ओझे आपण आपल्या भावी पिढ्यांवर लादू शकतो, ज्यात बदल करण्याचा त्यांना अधिकार असणार नाही ... हे असे झाले, की या पृथ्वीवर निर्जीव घटकांना हक्क आहे, सजीवांना नाही !

डॉ आंबेडकरांचे हे अतिशय मौलिक विचार आहेत जे लक्षात घेणे आणि वेळोवेळी आवर्जून मांडणे लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी  आवश्यक आहे. 

त्यांनी मांडलेल्या या विचारांना अनुसरूनच भारतीय राज्यघटनेत दुरुस्तीची तरतूद केली गेली आहे. आता असलेले संविधान हेच अंतिम असा अंतीमतेचा आणि सर्वोपरि असण्याचा शिक्का न मारता संविधान सभेने आपल्याला घटना दुरुस्तीसाठी जगातील सर्वात सोपी प्रक्रिया प्रदान केली आहे. संविधानात असलेल्या तरतुदीबाबत असमाधानी असलेल्यांना केवळ २/३ बहुमत मिळवायचे आहे. प्रौढ मताधिकारावर निवडून आलेले संसदेत कुणाला त्यांच्या बाजूने दोन तृतीयांश बहुमतही मिळवता आले नाही, तर संविधानाविषयीच्या त्यांच्या असंतोषाच्या बाजूने सामान्य जनता आहे असे मानले जाऊ शकत नाही. याबाबतीत अतिशय विश्वासपूर्ण विधान करताना बाबासाहेब म्हणतात, "मी संविधानाच्या टीकाकारांपैकी कोणत्याही व्यक्तीला आव्हान देतो की, जगात कोठेही असलेल्या कोणत्याही संविधान सभेने, आपल्या देशात जी वास्तविक परिस्थिती आहे, त्या परिप्रेक्षात घटनादुरुस्तीसाठी अशी सुलभ प्रक्रिया प्रदान केली आहे हे सिद्ध करावे."  

या भाषणात स्वतंत्र भारताच्या भविष्याविषयी आपले विचार मांडताना इतिहासातील भारताच्या पारतंत्र्यात जाण्याच्या कारणांचा उहापोह करून डॉ आंबेडकर चिंता व्यक्त करतात. इतिहासात भारताने काही लोकांच्या विश्वासघाताने स्वातंत्र्य गमावले असे नमूद करीत असताना महम्मद-बिन-कासिमच्या सिंध स्वारीत त्याच्या दलालांकडून लाच स्वीकारणारा राजा दाहरचा लष्करी सेनापती, महंमद घोरीला पृथ्वीराजविरुद्ध लढण्यासाठी आमंत्रित करणारा आणि स्वतःच्या आणि सोलंकी राजांच्या मदतीचे वचन देणारा जयचंद, हिंदूंच्या मुक्तीसाठी शिवाजी लढत असतांना मोघल सम्राटांच्या बाजूने लढणारे मराठा सरदार आणि राजपूत राजे, शीख राज्यकर्त्यांचा नाश करण्याचा इंग्रजांच्या प्रयत्नांच्या वेळी शांत बसून राहणार त्यांचा प्रमुख सेनापती गुलाबसिंग, आणि १८५७ च्या  इंग्रजांविरुद्धच्या स्वातंत्र्ययुद्धाच्या  घोषणे नंतर मूक दर्शक राहणारे शीख राजे अशी उदाहरणे त्यांना अस्वस्थ करीत होती. 

ते म्हणतात, "जाती आणि पंथांच्या रूपातील आपल्या जुन्या शत्रूंसोबतच वैविध्यपूर्ण आणि विरोधी राजकीय विचार असलेले अनेक राजकीय पक्ष आपल्या देशात असणार आहेत, ते आपल्या पक्षहितापेक्षा देशहिताला अधिक प्राधान्य देतील की आपल्या पक्षहिताला देशहिताच्या वर ठेवतील?" इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल का? याची काळजी डॉ आंबेडकरांनी होती.  या घटनांपासून आपण सर्वांनी दृढतेने सावध राहिले पाहिजे. आपण आपल्या रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत आपल्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याचा निर्धार केला पाहिजे असे आवाहन त्यांनी त्यावेळी केले होते. 

आपल्याला केवळ वरवर दाखवण्यासाठी नव्हे तर प्रत्यक्षात लोकशाही टिकवायची असेल तर आपण काय केले पाहिजे हे सांगताना आंबेडकर म्हणतात की  आपण आपली सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या घटनात्मक पद्धतींना चिकटून राहणे आवश्यक आहे. आपण क्रांतीच्या रक्तरंजित पद्धतींचा त्याग केला पाहिजे. सविनय कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह ही पद्धत सोडली पाहिजे. जेव्हा आर्थिक आणि सामाजिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी घटनात्मक पद्धतींचा कोणताही मार्ग उपलब्ध नव्हता तेव्हा असंवैधानिक पद्धतींना मोठ्या प्रमाणात समर्थन देण्यात आले. पण आज जेव्हा घटनात्मक पद्धती खुल्या आहेत, तेव्हा या असंवैधानिक पद्धतींचे समर्थन होऊ शकत नाही. या पद्धती अराजकतेच्या व्याकरणाशिवाय काहीच नाहीत आणि जितक्या लवकर त्या सोडल्या जातील तितके आपल्यासाठी चांगले आहे. 

त्यांनी आपल्या भाषणातून बंधुत्व आणि राष्ट्रियत्व या दोन मुद्यांवरही भर दिला होता. जगाच्या पटलावर सामाजिक आणि मानसिकदृष्ट्या एक राष्ट्र म्हणून आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी एक राष्ट्रत्वाच्या भावाची गरज ओळखून आपले ध्येय साध्य करण्याच्या मार्गांचा आणि साधनांचा गांभीर्याने विचार करण्याचा आग्रह त्यांनी आपल्या भाषणातून केला होता. बंधुता म्हणजे सर्व भारतीयांची समान बंधुत्वाची भावना. समाजजीवनाला एकता देणारे हे तत्व आहे. हजारो जातींमध्ये विभागून राहणारे लोक एक राष्ट्र कसे असू शकतात?  भारतात जाती आहेत. जाती देशद्रोही आहेत कारण ते सामाजिक जीवनात वेगळेपणा आणतात, त्या देशद्रोही आहेत कारण त्या एकमेकांमध्ये मत्सर आणि वैमनस्य निर्माण करतात. एक राष्ट्र बनायचे असेल तर या सर्व अडचणींवर मात करणे आवश्यक आहे. जेव्हा आपण राष्ट्र म्हणून एक असू तेव्हाच बंधुता ही वस्तुस्थिती असू शकते. बंधुत्वाशिवाय समानता आणि स्वातंत्र्य म्हणजे पोकळ भिंतीवर चढविलेल्या रंगाच्या पुटं असतील असे त्यांचे मत होते. 

स्वातंत्र्य ही आनंदाची बाब आहे यात शंका नाही. पण या स्वातंत्र्याने आपल्यावर मोठ्या जबाबदाऱ्या टाकल्या आहेत हे विसरू नये. स्वातंत्र्य मिळाल्याने आपण काहीही चुकीचे झाल्यास इतरांना दोष देण्याचे निमित्त गमावले आहे. यानंतर जर काही चूक झाली, तर आपल्याशिवाय आपल्याला कोणीही दोष देणार नाही. असा इशाराही त्यांनी दिला होता. आपल्या भाषणात शेवटी आवाहन करताना ते म्हणतात, "गोष्टी चुकीच्या होण्याचा मोठा धोका आहे. काळ झपाट्याने बदलत आहे. आपल्या लोकांसह काही लोक नवीन विचारसरणीने प्रवृत्त होत आहेत. ज्या संविधानात आपण लोकांचे, लोकांसाठी आणि लोकांद्वारे चालणारे सरकार हे तत्व ठसवण्याचा प्रयत्न केला आहे ते संविधान टिकवायचे असेल तर आपल्या मार्गावरील अडथळे असलेल्या दुष्प्रवृत्तींना ओळखण्यात हायगय न करण्याचा संकल्प करू या. देशसेवा करण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे यापेक्षा चांगला मार्ग मला माहित नाही."

डॉ. आंबेडकरांच्या प्रतिमा पुजना इतकेच किंबहुना त्याहून जास्त महत्वाचे त्यांचे हे मौलिक विचार आहेत. संविधानाचा अमृत महोत्सव साजरा करतांना हे विचार आजही औचित्यपूर्ण आहेत ते सातत्याने मांडले गेले पाहिजेत.

******

प्रसाद दत्तात्रेय पोफळी, नागपूर