कैसी होरी मचाई, कन्हाई …

 कैसी होरी मचाई, कन्हाई …

• प्रसाद द. पोफळी, नागपूर

___________________________________

होळी म्हणजे रंगांचा उत्सव ...  एकमेकांवर रंगांची उधळण करण्याचा दिवस ... अशा या होळी उत्सवाचे वर्णन अनेक भारतीय भाषांमधील साहित्य, संगीत आणि पारंपारिक गाण्यांमधुन वेळोवेळी केल्या गेलं आहे. यानिमित्ताने, यामाध्यमातून आपल्या मूळ अध्यात्मिक संस्कृतीचे प्रभावी चिंतन सुद्धा वेळोवेळी प्रकट होत असतं. आपल्या अवतारकार्यातून अध्यात्म सांगणारे, संपूर्ण समाजमनावर सहस्रावधी वर्षां पासून अधिराज्य करीत असलेले भगवान श्रीकृष्ण आणि त्यांच्या विविध कृष्णलीलांच्या माध्यमातून, त्यांच्या द्वारे गोपगोपिकां सोबत खेळल्या गेलेल्या होळीच्या रुपकातून  विश्वाच्या निर्मितीचे सार मांडण्याचा प्रयत्न केला जातो.

कैसी होरी मचाई, कन्हाई

अचरज लख्यो ना जाई, कैसी होरी मचाई…

स्वामी ब्रह्मानंद यांनी केलेली ही रचना अशीच आहे. यात मानवी जन्माची आणि सृष्टीची जडणघडण श्रीकृष्ण आणि होळीच्या उत्सवाच्या माध्यमातून मांडण्यात आली आहे. मानवी जीवन हे होलिकोत्सवा सारखे  एक उत्सव पर्व आहे, मानवी भाव भावनांचे विविध पैलू हे त्यातील विविध रंग आहेत या संकल्पनेतून ही रचना केली गेली आहे. कवी श्रीकृष्णाशी संवाद साधत म्हणतात, "हे श्रीकृष्णा किती नवलाईची होळी तू  साजरी करतो आहेस. मला वाटणारं आश्चर्य मी शब्दात मांडू शकत नाही."

एक समय श्री कृष्णा प्रभो को, होरी खेलें मन आई

एक से होरी मचे नहीं कबहू, याते करूँ बहुताई

यही प्रभु ने ठहराई, कैसी होरी मचाई…

आता या होळीचे वर्णन करताना कवी म्हणतात, "श्रीकृष्णांच्या मनात होळी खेळण्याची अनिवार इच्छा झाली. पण आपण एकट्याने हा उत्सव साजरा करू शकणार नाही हे ते जाणून होते म्हणूनच त्यांनी ठरवून या अनेक जीवांच्या सृष्टीची निर्मिती केली." होळी हा उत्सव एक एकट्याने साजरे करण्याचे पर्व नसून एकमेकां वर रंग उडवूनच  आनंदाची देवाणघेवाण होऊ शकते. म्हणूनच कवी म्हणतात भगवान श्रीकृष्णाला एकट्याला होळी आवडत नाही. आणि म्हणून त्यांनी चराचर व्यापून टाकणाऱ्या या सृष्टीमधील लीलांची निर्मिती केली. तेव्हापासून आजतागायत ही प्रक्रिया अव्याहत सुरू आहे. त्या जगनियंत्याच्या या खेळातून ज्या रंगांची उधळण केली जाते ते  रंग माणसाला नेहमीच अचंबित करतात, आश्चर्यचकित करतात. बरेचदा हे रंग डोळे दिपवून टाकणारे असतात. समाजप्रियता आणि सामूहिकता ही भारतीय तत्व कवीने या माध्यमातून मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

पांच भूत की धातु मिलाकर, अंत पिचकारी बताई

चौदह भुवन रंग भीतर भर के, नाना रूप धराई

प्रकट भये कृष्ण कन्हाई, कैसी होरी मचाई..

कवी म्हणतात,"या सृष्टीतील पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू आणि आकाश या पंचमहाभूतां मधील विविध घटकांच्या मिश्रणाने या होलिकोत्सवा साठी पिचकारी तयार करण्यात आली आहे. या पिचकारीत चौदा भुवनांमधील अनेकविध रंग विविध रुपात दृश्यमान होतात. आणि या पार्श्वभूमीवर श्रीकृष्ण अवतरतात."

पांच विषय की गुलाल बना के, बीच ब्रह्माण्ड उड़ाई

जिन जिन नैन गुलाल पड़ी वह, सुध बुध सब बिसराई

नहीं सूझत अपनहि, कैसी होरी मचाई...

"डोळे, कान, नाक, जिभ आणि त्वचा या पंचेंद्रियांच्या माध्यमातून होणाऱ्या दृष्टी, श्रवण, गंध, रस आणि स्पर्श  या संवेदनांचा गुलाल श्रीकृष्ण बनवितात आणि या सृष्टी मध्ये त्याची उधळण करतात. आणि ज्या ज्या जीवावर हा रंग पडतो म्हणजेच हया संवेदना तयार होतात तो प्रत्येक जीव शाश्वत वास्तवाचे भान विसरतो आणि आपल्याच  जाणिवेत या संवेदनाच्या रंगात आकंठ बुडून जातो."

वेद अनेक अनजन की सिला का, जिसने नैन में पायी

ब्रह्मानंद तिस्का तम नास्यो, सूझ पड़ी अपनहि

ओरि कछु बनी न बनाई, कैसी होरी मचाई...

वेदां मध्ये सांगितल्या गेलेलं अध्यात्म ज्ञान हे जणू दृष्टी निकोप राहण्यासाठी डोळ्यात घातल्या जाणारं नेत्रांजन आहे. ब्रम्हानंद म्हणतात, "ज्याच्या डोळ्यांमध्ये हे अंजन घातल्या गेलं, म्हणजेच ज्याला ही ज्ञानप्राप्ती झाली त्याच्या समोरचा अंधःकार नाहीसा होतो." म्हणजेच त्याच्या मनःचक्षू समोर असलेला अंधकार दूर होतो आणि त्या दिव्यदृष्टी मुळे त्याला या मायावी जगातील फोलपणाची जाणीव होते आणि आत्मसाक्षात्कार होतो.

ही सृष्टी हाच मुळी एक खुला रंगमंच आहे ज्यावर जीवनाचा खेळ नित्यनूतन रुपात सादर होत असतो. प्रत्येकाच्या वाट्याला या खेळात एक विशिष्ट भूमिका येत असते आणि ती भूमिका त्याला आपल्या क्षमतेनुसार वठवावीच लागते. प्रत्येक नाट्यप्रयोगानंतर जसे नट चेहऱ्यावरचे रंग उतरवून त्या भूमिकेतून बाहेर पडतो त्याचप्रमाणे जीवनात वेळोवेळी वेगवेगळ्या भूमिका पार पाडतांना योग्य वेळी वाट्यास आलेल्या भूमिकेतून बाहेर निघता आले पाहिजे. होळीचे रंग खेळल्या नंतर जसे चेहरा धुवून रंग उतरवला जातो आणि चेहरा अधिक उजळून निघतो त्याचप्रमाणे या जीवनातील विविध रंगांचा आनंद घेत असताना त्यांच्या मोहात न पडता योग्य वेळ आल्यावर हे रंग उतरवून जीवन उजळता आले पाहिजे. या खेळाचा निर्मळतेने आनंद घेता आला पाहिजे. सुरेश भटांनी म्हटल्या प्रमाणे "रंगुनी रंगात साऱ्या रंग माझा वेगळा, गुंतुनी गुंत्यात साऱ्या पाय माझा मोकळा" असे वागता आले पाहिजे

या खेळातून सुटका म्हणजे मोक्ष .. पण माणूस या जीवनातील विषयां मध्ये, त्यामुळे घडणाऱ्या व्यापतापां मध्ये इतका गुंततो की मोक्ष प्राप्ती करीता त्याला हजारो जन्म घ्यावे लागतात. या मोक्षप्राप्ती करीता मानवजन्म प्राप्त झाल्यावर करायला हवी अध्यात्मसाधना. ज्यामुळे नियमितपणे मनःचक्षू चे शुद्धीकरण होत राहील. आणि मद, मत्सर, काम, क्रोध, मोह, विषय वासना इत्यादी विकार रुपी रंग चिकटून बसणार नाहीत. 

हेच तर हा होलिकोत्सव आपल्याला शिकवत असतो ना !!

28 मार्च 2021

____________________________________

प्रसाद पोफळी, नागपूर | 9822569648

अराजकाचे राजकारण

अराजकाचे राजकारण 

प्रसाद दत्तात्रेय पोफळी, नागपूर

-------------------------------------------------

सध्याच्या राजकीय वातावरणात सत्ताधारी पक्ष संविधान बदलणार आहे अशी भीती विरोधी पक्ष सातत्याने व्यक्त करतो आहे. आणि आजच्या विरोधी पक्षाने पूर्वी सत्तेत असतांना कितीतरी वेळा संविधानात बदल केले हे आजचा सत्ताधारी पक्ष इतिहासातील दाखले देऊन सांगतो आहे. या उलट सुलट आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरींच्या धुमश्चक्रीत सामान्य माणूस मात्र संभ्रमित होतो आहे. संविधान सभेने संविधानाच्या मसुद्याला मान्यता देण्याला नुकतीच ७५ वर्ष पूर्ण झाली, पुढच्या महिन्यात भारतीय प्रजासत्ताक व्यवस्थेला ७५ वर्ष पूर्ण होतील. भारतीय संविधानाचा आणि प्रजासत्ताकाचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असतांना संविधानातील बदलांबाबत मूळ संविधान कर्त्यांचा दृष्टीकोन काय होता, त्यांना काय अपेक्षित होते याचा विचार मात्र दुर्लक्षित राहतो आहे. 

-------------------------------------------------------

डॉ आंबेडकरांनी मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून २५ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान सभेत केलेल्या भाषणात जॉन स्टुअर्ट मिल आणि आयरिश देशभक्त डॅनियल ओ'कॉनेलच्या विधानांचा संदर्भ देऊन म्हटले होते की देशासाठी आयुष्यभर सेवा देणाऱ्या महापुरुषांप्रती कृतज्ञता बाळगण्यात गैर काहीच नाही. पण कृतज्ञतेला मर्यादा आहेत ही खबरदारी बाळगणे इतर कोणत्याही देशांपेक्षा भारताच्या बाबतीत कितीतरी जास्त आवश्यक आहे. कारण जगातील इतर कोणत्याही देशाच्या राजकारणात घेतल्या जाणाऱ्या भूमिकेच्या तुलनेत भारतात भक्ती किंवा ज्याला व्यक्ती-पूजेचा मार्ग म्हटले जाऊ शकते, ती महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. धर्मातील भक्ती हा आत्म्याच्या मोक्षाचा मार्ग असू शकतो. पण राजकारणात, भक्ती किंवा व्यक्ती-पूजा हा अधोगतीचा आणि लोकशाही साठी धोक्याचा मार्ग आहे.

२०२४ हे वर्ष भारतीय संविधानाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्णच म्हणावे लागेल. दोन वर्ष अकरा महिन्यांच्या सर्वंकष चर्चा आणि अनेक सुधारणां नंतर दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान सभेने संविधानाचा मसुदा स्वीकृत केला. त्यामुळे हे वर्ष संविधान सभेत संविधानाचा मसुदा सादर केला गेल्याचे ७५ वे वर्ष होते. योगायोगाने याच वर्षात लोकसभेच्या आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकाही पार पडल्या. या दोन्ही निवडणुकांच्या वेळी झालेल्या प्रचाराच्या रणधुमाळीत संविधान हा मुद्दा ऐरणीवर होता. लोकसभा निवडणुकीमध्ये "चारशे पार" चा नारा  संविधान बदलासाठीच आहे असे ठसविण्याचा अपप्रचार प्रयत्न जोरकसपणे झाला. आणि त्या नादात संविधानाच्या कोऱ्या प्रति वाटून आणि त्यांना हाती धरून संविधान सन्मान सभेत संविधानाचाच आपण अपमान करतो आहोत याचे भान ना त्या दांभिक नेत्यांना आणि आयोजकांना होते ना त्या सभेत उपस्थित बुद्धिवंतांना होते. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांच्या वेळी मतदारांनी या दांभिकतेची डाळ शिजू दिली नाही त्यामुळे सारे दांभिक अतिशय अस्वस्थ झाले आणि संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनाच्या निमित्ताने आणि २६ नोव्हेंबरच्या संविधान दिनाच्या निमित्ताने पुन्हा ओरड करू लागले.

संविधानातील अशा सुधारणांच्या संदर्भात बोलताना आपल्या भाषणात डॉ आंबेडकर म्हणतात, "आमचे काही लोक जे केवळ प्रतिमा पूजक आहेत ते सामान्यतः हा सिद्धांत मांडतात की आधीच्या पिढ्यांना आपल्यापेक्षा अधिक समज होती; त्यांना आपल्यावर कायदे लादण्याचा अधिकार होता, जो आपण स्वतः बदलू शकत नाही ... हे असे झाले, की या पृथ्वीवर निर्जीव घटकांना हक्क आहे, सजीवांना नाही !"

आणि संविधानाच्या गुणवत्तेच्या संदर्भात बोलताना डॉ आंबेडकर म्हणतात, "मला असं वाटतं की, संविधान कितीही निर्दोष असलं तरी ते वाईट ठरेल जर त्याचे अनुसरण करणारे लोक दुष्प्रवृत्तीचे असतील. आणि संविधान कितीही दोषपूर्ण असेल तरी, ज्यांना त्याचे अनुसरण करायचे आहे ते लोक सद्प्रवृत्त असतील तर तेच संविधान चांगले ठरू शकेल. राज्यघटनेचे कार्य पूर्णपणे संविधानाच्या स्वरूपावर अवलंबून नसते. राज्यघटना केवळ विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका या राज्याच्या व्यवस्था प्रदान करू शकते. राज्याच्या त्या व्यवस्थाचे कार्य जनता आणि त्यांच्या इच्छा आकांक्षांच्या,आणि त्यांच्या राजकीय अपेक्षांच्या पूर्ततेचे साधन म्हणून स्थापन झालेले राजकीय पक्ष या दोन या घटकांवर अवलंबून असते."

संविधानाच्या भविष्यातील वाटचाली विषयी  बोलताना ते म्हणतात, "भारतातील जनता आणि त्यांचे पक्ष कसे वागतील हे कोण सांगू शकेल? ते त्यांचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या घटनात्मक पद्धतींचे समर्थन करतील की ते साध्य करण्याच्या आंदोलनकारी तोडफोडीच्या पद्धतींना प्राधान्य देतील? त्यांनी आंदोलक तोडफोडीच्या हिंसक मार्गाचा अवलंब केला तर हे संविधान अपयशी ठरेल हे सांगायला कुठल्याही ज्योतिषाची आवश्यकता नाही. त्यामुळे, जनता आणि त्यांचे पक्ष यांच्या भविष्यातील भूमिका याचा संदर्भ न घेता राज्यघटनेवर कोणताही निर्णय देणे व्यर्थ आहे. जाती आणि पंथांच्या रूपातील आपल्या जुन्या शत्रूंसोबतच वैविध्यपूर्ण आणि विरोधी राजकीय विचार असलेले अनेक राजकीय पक्ष आपल्या देशात असणार आहेत, ते आपल्या पक्षहितापेक्षा देशहिताला अधिक प्राधान्य देतील की आपल्या पक्षहिताला देशहिताच्या वर ठेवतील?" 

आपल्याला केवळ वरवर दाखवण्यासाठी नव्हे तर प्रत्यक्षात लोकशाही टिकवायची असेल तर आपण काय केले पाहिजे हे सांगताना आंबेडकर म्हणतात की  आपण आपली सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या घटनात्मक पद्धतींना चिकटून राहणे आवश्यक आहे. आपण क्रांतीच्या रक्तरंजित पद्धतींचा त्याग केला पाहिजे. सविनय कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह ही पद्धत सोडली पाहिजे. जेव्हा आर्थिक आणि सामाजिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी घटनात्मक पद्धतींचा कोणताही मार्ग उपलब्ध नव्हता तेव्हा असंवैधानिक पद्धतींना मोठ्या प्रमाणात समर्थन देण्यात आले. पण आज जेव्हा घटनात्मक पद्धती खुल्या आहेत, तेव्हा या असंवैधानिक पद्धतींचे समर्थन होऊ शकत नाही. या पद्धती अराजकतेच्या व्याकरणाशिवाय काहीच नाहीत आणि जितक्या लवकर त्या सोडल्या जातील तितके आपल्यासाठी चांगले आहे. 

डॉ आंबेडकरांच्या हयातीत त्यांचा वेगवेगळ्या प्रकारे अपमान केला, त्यांच्या विचारांना अव्हेरले गेले. त्याकडे डोळेझाक करून  तोंडाने केवळ बाबासाहेबांच्या नावाचा जप करायचा आणि त्यांच्या विचारांचे प्रत्यक्षात अनुकरण, अनुसरण करण्याचा विचारही करायचा नाही असे धोरण आजच्या काही नेत्यांनी अवलंबिले. त्याचीच परिणती म्हणून दि. १९ डिसेंबरला संसदेच्या पायऱ्यांवर हेतुपुरस्सर गोंधळ निर्माण केला गेला. त्यात एका वयोवृद्ध नेत्याचे रक्त सांडले याचा कुठलाही खेद वा खंत या संविधानाचा खेळ करणाऱ्या या राजकारण्यांना वाटली नाही. निदर्शनांच्या निमित्ताने संसदेच्या पायऱ्यांवर झालेला हा गोंधळाचा प्रकार म्हणजे संविधान निर्मात्यांनी त्यावेळी "अराजकाचे व्याकरण" असे संबोधून दिलेल्या धोक्याच्या सूचनेचा प्रत्यय देणारा आहे. भारतीय प्रजासत्ताकाला अमृत महोत्सवी वर्षात राजकीय अराजकाच्या दिशेने नेणारी ही वाट आहे.  बाबासाहेबांच्या त्या विचारांचा आपल्याला विसर पडला आहे का ? आणि कां ?? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा हा अपमानच नव्हे काय ?

भारताच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळात होऊन गेलेल्या महान व्यक्तिमत्वांनी आपले विचार समाजात रुजवले. आणि त्या विचारांनी प्रेरित होऊन घडलेल्या जनमानसाने भारताला आजचे सार्वभौमत्व प्राप्त झाले. मात्र स्वातंत्र्योत्तर काळात या महनियांच्या विचारांचे डोळस अनुकरण आणि अनुसरण होण्या ऐवजी केवळ त्यांचे प्रतिमा पूजनाला समाजातील बहुतांश घटकांकडून प्राधान्य दिल्या गेले. भारतात या महापुरुषांच्या पुतळ्यांच्या संख्येवरून आपल्याला हे सहज लक्षात येईल. म्हणूनच संविधान सभेत मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून बाबासाहेबांनी समारोपाच्या वेळी केलेले हे भाषण आजही औचित्यपूर्ण आहे. त्यांच्या भाषणाचा हा आशय वारंवार मांडला गेला पाहिजे, पुढे आणला गेला पाहिजे.

*****

दि. २० डिसेंबर २०२४

संविधान कर्त्यांच्या दृष्टिकोनातून संविधान बदल

संविधान कर्त्यांच्या दृष्टिकोनातून संविधान बदल

सध्याच्या राजकीय वातावरणात सत्ताधारी पक्ष संविधान बदलणार आहे अशी भीती विरोधी पक्ष सातत्याने व्यक्त करतो आहे. आणि आजच्या विरोधी पक्षाने पूर्वी सत्तेत असतांना कितीतरी वेळा संविधानात बदल केले हे आजचा सत्ताधारी पक्ष इतिहासातील दाखले देऊन सांगतो आहे. या उलट सुलट आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरींच्या धुमश्चक्रीत सामान्य माणूस मात्र संभ्रमित होतो आहे. संविधान सभेने संविधानाच्या मसुद्याला मान्यता देण्याला नुकतीच ७५ वर्ष पूर्ण झाली. संविधानाचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असतांना संविधानातील बदलांबाबत मूळ संविधान कर्त्यांचा दृष्टीकोन काय होता, त्यांना काय अपेक्षित होते याचे स्मरण करून देणारा हा लेख ... 

-----------------------------------------------------------

भारताच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळात होऊन गेलेल्या महान व्यक्तिमत्वांनी आपले विचार समाजात रुजवले. आणि त्या विचारांनी प्रेरित होऊन घडलेल्या जनमानसाने भारताला आजचे सार्वभौमत्व प्राप्त झाले. मात्र स्वातंत्र्योत्तर काळात या महनियांच्या विचारांचे डोळस अनुकरण आणि अनुसरण होण्या ऐवजी केवळ त्यांचे प्रतिमा पूजनाला समाजातील बहुतांश घटकांकडून प्राधान्य दिल्या गेले. भारतात या महापुरुषांच्या पुतळ्यांच्या संख्येवरून आपल्याला हे सहज लक्षात येईल.

डॉ आंबेडकरांनी संविधान सभेत मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून केलेल्या भाषणात जॉन स्टुअर्ट मिल आणि आयरिश देशभक्त डॅनियल ओ'कॉनेलच्या विधानांचा संदर्भ देऊन म्हटले होते की लोकशाही राखण्यात स्वारस्य असलेल्या सर्वांना एक सावधगिरी पाळणे आवश्यक आहे, ती म्हणजे, एखाद्या महापुरुषाच्या चरणी आपण आपले स्वातंत्र्य अर्पण करू नये. देशासाठी आयुष्यभर सेवा देणाऱ्या महापुरुषांप्रती कृतज्ञता बाळगण्यात गैर काहीच नाही. पण कृतज्ञतेला मर्यादा आहेत. कोणताही सामान्य माणूस त्याच्या सन्मानाच्या किंमतीवर एखाद्या महापुरुषा प्रति कृतज्ञ होऊ शकत नाही आणि कोणतेही राष्ट्र त्याच्या स्वातंत्र्याच्या किंमतीवर महापुरुषांच्या चरणी कृतज्ञ राहू शकत नाही. ही खबरदारी इतर कोणत्याही देशांपेक्षा भारताच्या बाबतीत कितीतरी जास्त आवश्यक आहे. कारण जगातील इतर कोणत्याही देशाच्या राजकारणात घेतल्या जाणाऱ्या भूमिकेच्या तुलनेत भारतात भक्ती किंवा ज्याला व्यक्ती-पूजेचा मार्ग म्हटले जाऊ शकते, ती महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. धर्मातील भक्ती हा आत्म्याच्या मोक्षाचा मार्ग असू शकतो. पण राजकारणात, भक्ती किंवा व्यक्ती-पूजा हा अधोगतीचा आणि लोकशाही साठी धोक्याचा मार्ग आहे.

६ डिसेंबरला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन असतो. आणि त्या आधीच्या आठवड्यातील २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान  दिवस म्हणून पाळला जातो. १९४९ साली याच दिवशी संविधान सभेने संविधानाच्या मसुद्याला मान्यता दिली होती. यावर्षी त्याला ७५ वर्ष पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने संविधान सभेत मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून बाबासाहेबांनी केलेल्या भाषणाचा हा आशय वारंवार मांडला गेला पाहिजे, पुढे आणला गेला पाहिजे. संविधान सभेतील समारोपाच्या वेळी केलेले त्यांचे हे भाषण आजही औचित्यपूर्ण आहे.

२ वर्षे, ११ महिने आणि १७ दिवस एकूण ११ सत्रात चाललेल्या या संविधान सभेत ७व्या सत्रापासून शेवटच्या ११व्या सत्रापर्यंतची ११४ दिवस चाललेली सर्व सत्रे संविधानाच्या मसुद्याच्या विचारासाठी समर्पित होती. त्यावेळी मांडलेल्या संविधानाच्या मसुद्यातील एकूण सुधारणांची संख्या अंदाजे ७,६३५ होती. त्यापैकी या संविधान सभेने तब्बल २४७३ सुधारणांना मान्यता दिली. प्रतिष्ठेच्या चुकीच्या कल्पंनाना थारा न देता मसुदा समितीने सदोष वाटणाऱ्या दुरुस्त्या मागे घेण्याचा आणि त्या जागी जे अधिक निर्दोष वाटतात ते बदल करण्याचा प्रामाणिकपणा आणि धाडस दाखवले मसुदा समितीला अशा चुका मान्य करण्यास आणि त्या सुधारण्यासाठी पुढे येण्यास संकोच वाटला नाही. 

संविधानातील अशा सुधारणांच्या संदर्भात आणि संविधानाच्या गुणवत्तेच्या संदर्भात बोलताना डॉ आंबेडकर म्हणतात, "मी संविधानाच्या गुणवत्ते बद्दल चर्चा करणार नाही. कारण मला असं वाटतं की, संविधान कितीही निर्दोष असलं तरी ते वाईट ठरेल जर त्याचे अनुसरण करणारे लोक दुष्प्रवृत्तीचे असतील. आणि संविधान कितीही दोषपूर्ण असेल तरी, ज्यांना त्याचे अनुसरण करायचे आहे ते लोक सद्प्रवृत्त असतील तर तेच संविधान चांगले ठरू शकेल. राज्यघटनेचे कार्य पूर्णपणे संविधानाच्या स्वरूपावर अवलंबून नसते. राज्यघटना केवळ विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका या राज्याच्या व्यवस्था प्रदान करू शकते. राज्याच्या त्या व्यवस्थाचे कार्य जनता आणि त्यांच्या इच्छा आकांक्षांच्या,आणि त्यांच्या राजकीय अपेक्षांच्या पूर्ततेचे साधन म्हणून स्थापन झालेले राजकीय पक्ष या दोन या घटकांवर अवलंबून असते. भारतातील जनता आणि त्यांचे पक्ष कसे वागतील हे कोण सांगू शकेल? ते त्यांचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या घटनात्मक पद्धतींचे समर्थन करतील की ते साध्य करण्याच्या आंदोलनकारी तोडफोडीच्या पद्धतींना प्राधान्य देतील? त्यांनी आंदोलक तोडफोडीच्या हिंसक मार्गाचा अवलंब केला तर हे संविधान अपयशी ठरेल हे सांगायला कुठल्याही ज्योतिषाची आवश्यकता नाही. त्यामुळे, जनता आणि त्यांचे पक्ष यांच्या भविष्यातील भूमिका याचा संदर्भ न घेता राज्यघटनेवर कोणताही निर्णय देणे व्यर्थ आहे."

संविधानाच्या तात्कालिक स्वरूपा बाबतीत ते त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की हे संविधानचे हे प्रारूप म्हणजेच संसदीय लोकशाहीच्या  राज्यकारभाराचे एकमेव आदर्श स्वरूप आहे असे मी म्हणत नाही. त्यांचे असे म्हणणे होते की संविधानाचा मसुदा ही संविधान सभेच्या सदस्यांची तात्कालिक मते आहेत आणि त्यांना घटनेत मूर्त स्वरूप दिल्या गेले आहे. सध्याच्या संविधानात जी तत्त्वे आहेत ती सध्याच्या पिढीची मते आहेत. आपण प्रत्येक पिढीला एक वेगळे राष्ट्र मानू शकतो. आणि त्यांना आपल्या बहुमताच्या आधारे, स्वतःला एका नियमात बांधून ठेवण्याचा अधिकार आहे. परंतु त्यांच्या त्याच इच्छा जशा दुसऱ्या देशातील रहिवाशांना बंधनकारक राहू शकत नाहीत. तसेच या पिढीला पुढे येणाऱ्या नंतरच्या पिढीला आपल्या इच्छा आकांक्षानी बांधून ठेवता येणार नाही.

अमेरिकन राज्यघटनेच्या निर्मितीमध्ये मोठा वाटा असणाऱ्या महान अमेरिकन राजकारणी जेफरसन यांचा संदर्भ देऊन ते आपल्या भाषणात पुढे म्हणतात, "असे मानणे की राष्ट्राच्या उपयोगासाठी स्थापित व्यवस्थेमध्ये किंवा संस्थांमध्ये सुधारणा किंवा बदल करता येत नाही, इतकेच नव्हे तर या व्यवस्थांच्या परिणामांबद्दल त्यांना उत्तरदायी देखील ठरवता येणार नाही हे चुकीचे आहे. कारण राज्य संचालनासाठी ज्यांना आपण नियुक्त केले गेले आहे त्याच्या प्रति आपण कृतज्ञ असले पाहिजे असा विचार कदाचित निरंकुश राजेशाही सम्राटाच्या दृष्टीने एक स्तुत्य तरतूद असू शकेल, परंतु प्रत्यक्षात राष्ट्राच्या विरोधात ती सर्वात हास्यास्पद तरतूद आहे."

पुढे ते म्हणतात की तरीही आमचे काही लोक जे केवळ प्रतिमा पूजक आहेत ते सामान्यतः हा सिद्धांत मांडतात की आधीच्या पिढ्यांना आपल्यापेक्षा अधिक समज होती; त्यांना आपल्यावर कायदे लादण्याचा अधिकार होता, जो आपण स्वतः बदलू शकत नाही आणि यापुढे आपणही आपल्या सद्य मतानुसार जे कायदे बनवू त्याचे ओझे आपण आपल्या भावी पिढ्यांवर लादू शकतो, ज्यात बदल करण्याचा त्यांना अधिकार असणार नाही ... हे असे झाले, की या पृथ्वीवर निर्जीव घटकांना हक्क आहे, सजीवांना नाही !

डॉ आंबेडकरांचे हे अतिशय मौलिक विचार आहेत जे लक्षात घेणे आणि वेळोवेळी आवर्जून मांडणे लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी  आवश्यक आहे. 

त्यांनी मांडलेल्या या विचारांना अनुसरूनच भारतीय राज्यघटनेत दुरुस्तीची तरतूद केली गेली आहे. आता असलेले संविधान हेच अंतिम असा अंतीमतेचा आणि सर्वोपरि असण्याचा शिक्का न मारता संविधान सभेने आपल्याला घटना दुरुस्तीसाठी जगातील सर्वात सोपी प्रक्रिया प्रदान केली आहे. संविधानात असलेल्या तरतुदीबाबत असमाधानी असलेल्यांना केवळ २/३ बहुमत मिळवायचे आहे. प्रौढ मताधिकारावर निवडून आलेले संसदेत कुणाला त्यांच्या बाजूने दोन तृतीयांश बहुमतही मिळवता आले नाही, तर संविधानाविषयीच्या त्यांच्या असंतोषाच्या बाजूने सामान्य जनता आहे असे मानले जाऊ शकत नाही. याबाबतीत अतिशय विश्वासपूर्ण विधान करताना बाबासाहेब म्हणतात, "मी संविधानाच्या टीकाकारांपैकी कोणत्याही व्यक्तीला आव्हान देतो की, जगात कोठेही असलेल्या कोणत्याही संविधान सभेने, आपल्या देशात जी वास्तविक परिस्थिती आहे, त्या परिप्रेक्षात घटनादुरुस्तीसाठी अशी सुलभ प्रक्रिया प्रदान केली आहे हे सिद्ध करावे."  

या भाषणात स्वतंत्र भारताच्या भविष्याविषयी आपले विचार मांडताना इतिहासातील भारताच्या पारतंत्र्यात जाण्याच्या कारणांचा उहापोह करून डॉ आंबेडकर चिंता व्यक्त करतात. इतिहासात भारताने काही लोकांच्या विश्वासघाताने स्वातंत्र्य गमावले असे नमूद करीत असताना महम्मद-बिन-कासिमच्या सिंध स्वारीत त्याच्या दलालांकडून लाच स्वीकारणारा राजा दाहरचा लष्करी सेनापती, महंमद घोरीला पृथ्वीराजविरुद्ध लढण्यासाठी आमंत्रित करणारा आणि स्वतःच्या आणि सोलंकी राजांच्या मदतीचे वचन देणारा जयचंद, हिंदूंच्या मुक्तीसाठी शिवाजी लढत असतांना मोघल सम्राटांच्या बाजूने लढणारे मराठा सरदार आणि राजपूत राजे, शीख राज्यकर्त्यांचा नाश करण्याचा इंग्रजांच्या प्रयत्नांच्या वेळी शांत बसून राहणार त्यांचा प्रमुख सेनापती गुलाबसिंग, आणि १८५७ च्या  इंग्रजांविरुद्धच्या स्वातंत्र्ययुद्धाच्या  घोषणे नंतर मूक दर्शक राहणारे शीख राजे अशी उदाहरणे त्यांना अस्वस्थ करीत होती. 

ते म्हणतात, "जाती आणि पंथांच्या रूपातील आपल्या जुन्या शत्रूंसोबतच वैविध्यपूर्ण आणि विरोधी राजकीय विचार असलेले अनेक राजकीय पक्ष आपल्या देशात असणार आहेत, ते आपल्या पक्षहितापेक्षा देशहिताला अधिक प्राधान्य देतील की आपल्या पक्षहिताला देशहिताच्या वर ठेवतील?" इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल का? याची काळजी डॉ आंबेडकरांनी होती.  या घटनांपासून आपण सर्वांनी दृढतेने सावध राहिले पाहिजे. आपण आपल्या रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत आपल्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याचा निर्धार केला पाहिजे असे आवाहन त्यांनी त्यावेळी केले होते. 

आपल्याला केवळ वरवर दाखवण्यासाठी नव्हे तर प्रत्यक्षात लोकशाही टिकवायची असेल तर आपण काय केले पाहिजे हे सांगताना आंबेडकर म्हणतात की  आपण आपली सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या घटनात्मक पद्धतींना चिकटून राहणे आवश्यक आहे. आपण क्रांतीच्या रक्तरंजित पद्धतींचा त्याग केला पाहिजे. सविनय कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह ही पद्धत सोडली पाहिजे. जेव्हा आर्थिक आणि सामाजिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी घटनात्मक पद्धतींचा कोणताही मार्ग उपलब्ध नव्हता तेव्हा असंवैधानिक पद्धतींना मोठ्या प्रमाणात समर्थन देण्यात आले. पण आज जेव्हा घटनात्मक पद्धती खुल्या आहेत, तेव्हा या असंवैधानिक पद्धतींचे समर्थन होऊ शकत नाही. या पद्धती अराजकतेच्या व्याकरणाशिवाय काहीच नाहीत आणि जितक्या लवकर त्या सोडल्या जातील तितके आपल्यासाठी चांगले आहे. 

त्यांनी आपल्या भाषणातून बंधुत्व आणि राष्ट्रियत्व या दोन मुद्यांवरही भर दिला होता. जगाच्या पटलावर सामाजिक आणि मानसिकदृष्ट्या एक राष्ट्र म्हणून आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी एक राष्ट्रत्वाच्या भावाची गरज ओळखून आपले ध्येय साध्य करण्याच्या मार्गांचा आणि साधनांचा गांभीर्याने विचार करण्याचा आग्रह त्यांनी आपल्या भाषणातून केला होता. बंधुता म्हणजे सर्व भारतीयांची समान बंधुत्वाची भावना. समाजजीवनाला एकता देणारे हे तत्व आहे. हजारो जातींमध्ये विभागून राहणारे लोक एक राष्ट्र कसे असू शकतात?  भारतात जाती आहेत. जाती देशद्रोही आहेत कारण ते सामाजिक जीवनात वेगळेपणा आणतात, त्या देशद्रोही आहेत कारण त्या एकमेकांमध्ये मत्सर आणि वैमनस्य निर्माण करतात. एक राष्ट्र बनायचे असेल तर या सर्व अडचणींवर मात करणे आवश्यक आहे. जेव्हा आपण राष्ट्र म्हणून एक असू तेव्हाच बंधुता ही वस्तुस्थिती असू शकते. बंधुत्वाशिवाय समानता आणि स्वातंत्र्य म्हणजे पोकळ भिंतीवर चढविलेल्या रंगाच्या पुटं असतील असे त्यांचे मत होते. 

स्वातंत्र्य ही आनंदाची बाब आहे यात शंका नाही. पण या स्वातंत्र्याने आपल्यावर मोठ्या जबाबदाऱ्या टाकल्या आहेत हे विसरू नये. स्वातंत्र्य मिळाल्याने आपण काहीही चुकीचे झाल्यास इतरांना दोष देण्याचे निमित्त गमावले आहे. यानंतर जर काही चूक झाली, तर आपल्याशिवाय आपल्याला कोणीही दोष देणार नाही. असा इशाराही त्यांनी दिला होता. आपल्या भाषणात शेवटी आवाहन करताना ते म्हणतात, "गोष्टी चुकीच्या होण्याचा मोठा धोका आहे. काळ झपाट्याने बदलत आहे. आपल्या लोकांसह काही लोक नवीन विचारसरणीने प्रवृत्त होत आहेत. ज्या संविधानात आपण लोकांचे, लोकांसाठी आणि लोकांद्वारे चालणारे सरकार हे तत्व ठसवण्याचा प्रयत्न केला आहे ते संविधान टिकवायचे असेल तर आपल्या मार्गावरील अडथळे असलेल्या दुष्प्रवृत्तींना ओळखण्यात हायगय न करण्याचा संकल्प करू या. देशसेवा करण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे यापेक्षा चांगला मार्ग मला माहित नाही."

डॉ. आंबेडकरांच्या प्रतिमा पुजना इतकेच किंबहुना त्याहून जास्त महत्वाचे त्यांचे हे मौलिक विचार आहेत. संविधानाचा अमृत महोत्सव साजरा करतांना हे विचार आजही औचित्यपूर्ण आहेत ते सातत्याने मांडले गेले पाहिजेत.

******

प्रसाद दत्तात्रेय पोफळी, नागपूर

लोकानुनय आणि लोककल्याण

*लोकानुनय आणि लोककल्याण*

सध्या लाडकी बहीण योजना सर्वत्र गाजते आहे.  ही योजना धडाक्यात राबविली गेली. त्यासाठी संबंधित राजकीय पक्षांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना जोमाने कामाला लावले. आपल्या या लाडक्या बहिणी सुद्धा 1500 रुपये मिळवण्यासाठी सर्व कागदपत्रांची जमवाजमव करून रांगेत लागल्या. आणि दरमहा 1500 रुपये मिळायला लागल्यावर आनंदी झाल्या. लगेचच निवडणुका तोंडावर असल्याने या पार्श्वभूमीवर लाडक्या बहिणींनी जबाबदारीचे भान ठेऊन मतदान करावे अशा अपेक्षा व्यक्त होऊ लागल्या. त्यात मतदार असणाऱ्या लाडक्या बहिणींना करून दिलेली जबाबदारीची जाणीव योग्यच आहे. 

त्याच काळात निवडणूक आयोगाने सुधारित मतदार यादीचे प्रारूप जाहीर केले. आणि त्यात आपले नाव आहे की नाही याची खात्री करून घ्यावी असे आवाहन मतदारांना, पक्ष कार्यकर्त्यांना केले. आणि काही त्रुटी असतील तर त्याची दुरुस्ती करून घेण्यासाठी मुदत दिली.  पण या लाडक्या बहिणींचे नाव मतदार यादीत आहे का ? हे बघणे मात्र त्या लाडक्या बहिणींकडून तसेच सर्वपक्षीय नेते व कार्यकर्त्यां कडून दुर्लक्षित राहिले. अशा वेळी वेळच नाही, कागदपत्र नाहीत, लोकांच्या कितीही मागे लागलं तरी लोकं लक्षच देत नाहीत अशी कारणे दिली जातात. आता जर या लाडक्या बहिणींचे नावच मतदार यादीत नसेल तर ??

सद्य स्थितीत राजकीय पक्षांच्या  नेत्यांनी आणि आणि कार्यकर्त्यांनी मतदाराला आपण हाकू तशी वळणारी मेंढरे समजण्याची गल्लत करू नये. अशा विविध योजनांचे लाभार्थी असणारे हे मतदार मोठे हुशार आहेत. ते आपला स्वार्थ तत्परतेने साधून घेतात आणि मतदानाच्या दिवशी मात्र सुट्टीचा आनंद घेतात. वरून आमचे नावच नव्हते मतदार यादीत असे कारण सांगायला मोकळे होतात. 

खरं तर लालूच दाखवून मतं मिळवणं हेच चुकीचे आहे. पण आपला मतदार क्षणिक स्वार्थासाठी मत विकतो. मग गाजर दाखवून त्याचा फायदा राजकीय पक्ष घेतात आणि मतं मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. एकाने एक प्रलोभन दाखवले की दुसरा लगेच अजून मोठे आश्वासन देतो. अशी ही श्रृंखला वाढतच जाते. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काही ठिकाणी मतदानावर याचा प्रभाव दिसून आला. आपल्या विचारसरणीच्या राजकारणी लोकांनी आपल्या तत्त्वांनुसार योग्य मार्गावर चालावे अशी अपेक्षा न करता त्यांनी उचललेल्या चुकीच्या पावलांचे समर्थन करणे ही आपली अपरिहार्यता होऊ बघतेय, आणि अशी परिस्थिती आपली हतबलता दर्शविते आहे असे वाटायला लागले आहे. 

लोकानुनयाचा धोपटमार्ग खऱ्या अर्थाने लोककल्याणकारी असेलच असे नाही. गेल्या दशकात ग्रीसच्या दिवाळखोरीच्या  उदाहरणाने हे जगाला दाखवून दिले आहे. एकीकडे 1500 रुपये दिले आणि दुसऱ्या बाजूला महागाईने महिन्याचा घरखर्च 5000 वरून 7500 वर गेला तर या व्यवस्थेला लोक कल्याणकारी म्हणता येईल का ? खरे तर मोफत तर कुठलीच गोष्ट नको. ही वाईट सवय लागली की माणूस कर्तव्य विसरतो. त्याला पैशाची किंमत नसते. घामाचा पैसा योग्य ठिकाणीच वापरल्या जातो. कल्याणकारी योजना म्हणजे मेहनतीचा योग्य मोबदला व मिळणाऱ्या उत्पन्नात उदरनिर्वाह होईल अशी स्थिती. आता सत्ताधारी पक्ष आपण आणलेल्या योजनांचे गुणगान करणार आणि विरोधी पक्ष त्यातील त्रुटी शोधून त्याबद्दल रान उठवणार. या साऱ्या गोंधळात महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्रातील जनतेला आपण कुठे नेऊन ठेवतोय याचा विचारही कुणाला शिवत नाही. जनकल्याणाच्या  मूलभूत चिंतनाचा मागमूसही कुठे आढळत नाही. 

मुळात अशा मोफत-फुकटच्या "सर्वपक्षीय" योजनांच्या  या खिरपतींनी दीनदयाल उपाध्यायांची अंत्योदय संकल्पना चुकीच्या वळणावर नेऊन ठेवली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील 'आधी संपूर्ण स्वातंत्र्य की आधी समाज सुधारणा' हा टिळक आणि आगरकर यांच्यातील मतभेद सर्वश्रुत आहे. त्या दोन्ही विचारांमागे राष्ट्र उभारणीची तळमळ होती. आता स्वातंत्र्य मिळून अनेक दशके उलटल्या नंतरही लोकशाही विषयी मतदारांमध्ये प्रगल्भता आली नसेल, मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आर्थिक लाभाचे प्रलोभन राजकीय पक्षांना दाखवावे लागत असेल तर मग आधी समाज सुधारणा आणि मगच संपूर्ण स्वातंत्र्य हा आगरकरांचा आग्रह चुकीचा कसा मानायचा ? स्वतंत्र भारताचे स्वप्न दृष्टिपथावर असतांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना करते वेळी आपल्या राष्ट्राविषयी कर्तव्य भावना जागृत असलेला सुसंस्कृत समाज डॉ हेडगेवारांना अपेक्षित होता. व्यक्तिनिर्माणामधून राष्ट्र निर्माण या ध्येयपथावर वाटचाल करीत आज संघ स्थापनेच्या शताब्दी वर्षात प्रवेश करतांनाही हीच निकड अधोरेखित करावी लागावी अशी परिस्थिती निश्चितच चिंतनीय आहे. मतदारांची आणि राजकीय पक्षांची ही मानसिकता बदलायला हवी. फुकट गोष्टी चुकीच्या आहेत हे लक्षात घ्यायला हवे. समाजाचा वैचारिक स्तर उंचावला गेला तरच समाज स्वतः या खिरापती नाकारेल. 

आपल्या मतदानाने "सत्तेची संस्कृती" जाऊन "संस्कृतीची सत्ता" येईल या आशेवर असलेल्या मतदारांना "सत्तेची संस्कृती"च आपले पाश आणखी घट्ट करीत असल्याचे जाणवते. केवळ आपल्या राजकीय स्वार्थापोटी गेल्या काही वर्षात जो गोंधळ या सर्वपक्षीय मंडळींनी घातला आहे आणि महाराष्ट्राचा बट्ट्याबोळ केला आहे त्याने सामान्य मतदार दुखावला आहे. गेल्या पाच वर्षांतील या कलगीतुऱ्याला कंटाळला आहे. निराश झाला आहे. लाडक्या बहिणी सारख्या योजनांनी समाजातील काही घटक तात्पुरते सुखावतील, परंतु निवडणूक प्रक्रिये बाबत आधीच उदासीन असलेला बराच मोठा पगारदार तरुण वर्ग जो मोठ्या प्रमाणात टॅक्स सरकारी तिजोरीत भरतो तो मात्र नाराज होऊन मतदानाबाबत आणखी उदासीन होण्याची शक्यता आहे.  असेच पुढेही चालणार असेल तर मतदारांकडून फार अपेक्षा ठेवता येणार नाही. हा प्रकार महाराष्ट्राची प्रगती साधणारा नसून आणखी अधोगतीच्या गर्तेत घेऊन जाणारा आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. मतदार याद्यांमध्ये घोळ असल्यास आणि दुरुस्तीला वाव असल्यास त्याकडे पक्ष नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी तातडीने लक्ष घालायला हवे. राजकीय कुरघोडीच्या राजकारणात लोकशाहीचा पाया असणाऱ्या निवडणूक प्रणालीला निर्दोष आणि मजबूत करण्याचा तसेच महाराष्ट्राच्या शाश्वत विकासाचा खऱ्या अर्थाने लोककल्याणकारी विचार मागे पडू नये. सर्वसामान्य जनतेच्या मनातील या अपेक्षा आहेत. मात्र संकुचित आणि स्वार्थी महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांच्या कडून अशी अपेक्षांची पूर्तता होणे सध्या तरी क्षितिजा पल्याडच्या बाबी वाटत आहेत. त्या क्षितिजा पल्याडच्या जनभावनेचा आदर करणारा सूर्याचा लवकरच उदय होवो ही सदिच्छा व्यक्त करणे एवढेच जनसामान्यांच्या हाती आहे. 

प्रसाद द. पोफळी, नागपूर

prasadpophali21@gmail.com

महन्मंगलतेची वाटचाल ...

महन्मंगलतेची वाटचाल ...

- प्रसाद द. पोफळी, नागपूर

_______________________

"सर्व महापुरुषांचे सर्व 'समर्थक' हे त्यांच्या विचारांचे 'अनुयायी' असतीलच याबद्दल आता खात्री देता येत नाही.  कारण अशा महान व्यक्तित्वांना देवत्व देऊन त्यांचे प्रतिमापूजन करण्याचीच वृत्ती बहुतांश समर्थकांच्या ठिकाणी प्रत्ययास येते. त्यांचा विचार त्यांची तत्व यांचा डोळसपणे अनुनय करून तो विचार पुढे नेण्याचे शिवधनुष्य उचलून धरणारा अनुयायी आता दुर्मिळ होत चालला आहे. आणि कदाचित हेच सर्व गोंधळाचे कारणही आहे ..."

-------------------------------------------------------------

आज गांधी जयंती ... महात्मा गांधी यांचा जन्म दिवस ... दरवर्षी प्रमाणेच यंदाही गांधी, गोडसे यांच्या समर्थकांच्या परस्पर विरोधी विधाने आणि प्रतिक्रियांना समाज माध्यमांवर म्हणजेच सोशल मीडियावर उत येईल.

महापुरुषांचे सर्व 'समर्थक' हे त्यांच्या विचारांचे 'अनुयायी' असतीलच याबद्दल खात्री नसल्याने केवळ 'समर्थक' असा शब्दप्रयोग केला आहे. कारण अशा महान व्यक्तित्वांना देवत्व देऊन त्यांचे प्रतिमापूजन करण्याचीच वृत्ती बहुतांश समर्थकांच्या ठिकाणी प्रत्ययास येते. त्यांचा विचार त्यांची तत्व यांचा डोळसपणे अनुनय करून तो विचार पुढे नेण्याचे शिवधनुष्य उचलून धरणारा अनुयायी आता दुर्मिळ होत चालला आहे.

सुर-असुर, देव-दानव,

मधली अवस्था म्हणजे मानव ..

सद्गुण जोपासले तर घडतो राम ,

दुर्गुण वाढले तर बनतो रावण !!

देव आणि दानव हे दोन विरुद्ध वृत्तीचे दर्शन आहे. सर्व सद्गुणांचा, सत्प्रवृत्तींचा समुच्चय जिथे असतो तिथे आपल्याला देवत्वाची प्रचिती येते आणि सर्व दुर्गुणांचे, दुष्प्रवृत्तींचे प्रदर्शन झाले की राक्षसी वृत्ती जाणवायला लागते. प्रत्येक माणूस हा या दोन वृत्तीच्या सोबत वाटचाल करणारा … या वाटचालीत जेव्हा तो आपल्यातील दुर्गुणांना दूर सारत जास्तीत जास्त गुण, सत्प्रवृत्तींना आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा तो देवमाणूस ठरतो आणि याच्या उलट घडले तर तो  राक्षस म्हणवल्या जातो. म्हणूनच रावण कितीही मोठा शिवभक्त असला तरी त्याच्यातील दुष्प्रवृत्ती त्याच्या गुणांपेक्षा जास्त प्रबळ होत्या त्यामुळे तो दानव ठरला.

माणूस म्हटला की त्याच्यात गुणदोष असणारच हे गृहीतक मानावे लागते. तसे न करता त्या व्यक्तित्वाच्या गुणांचे गुणगान करतांना त्याच्या विचारपद्धतीत काही दोष किंवा त्रुटी असू शकतात हे आपण साफ अमान्य केलेले असते. आणि मग त्या व्यक्तिमत्त्वातील गुणांसोबतच त्यातील दोषांचे समर्थन करणे सुरू होते. त्यांच्या वक्तव्याचा आपल्या सोयीने दुरुपयोग केला जातो. जुन्या प्रथा, परंपरांची त्याचे त्याकाळातील संदर्भ लक्षात घेऊन याबाबत काळाच्या कसोटीवर तर्कशुद्ध आणि विज्ञाननिष्ठ कसोटी लावून वर्तमानातील प्रासंगीकता, उपयुक्तता तपासणे जसे आवश्यक आहे तसेच होऊन गेलेल्या दर्शनीकांचे तत्वज्ञान आणि युगपुरुषांची वक्तव्ये आणि भूमिका यांच्या बाबतीतही डोळस, समंजस, आणि समतोल भूमिका घेणे आवश्यक आहे. नाहीतर दगडा ला भोळसट पणे दिलेले देवत्व आणि एखाद्या विचार प्रवाहाचे अंधानुकरण दोन्हीही अंधश्रद्धाच ठरणार नाहीत का ?

खरं तर त्या वक्तव्यांना त्यावेळची सामाजिक परिस्थिती, त्यात कालानुरूप बदल करण्याची आवश्यकता या संदर्भात बघायला हवं.  आजच्या काळात ते किती प्रासंगिक आहेत समाजात सलोखा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने कितपत संतुलित आहेत या दृष्टीने विचार व्हायला हवा. असे न करता एखाद्या व्यक्तित्वाला जेव्हा आपण देवमाणूस न मानता त्यालाच देव मानतो तेव्हाच नेमकी आपली चूक होते. हे असे वागणे म्हणजे "मातृ देवो भव, पितृ देवो भव' यानुसार माझे आई-वडील मला देवासमान आहेत आणि म्हणून त्यांनी त्यांच्या आयुष्यात जे जे निर्णय घेतले, ते योग्यच आहेत आणि ते कुठे चुकूच शकत नाहीत असे म्हणत त्यांच्या वारसदारांनी पिढ्या न् पिढ्या भाऊबंदकीचा वाद घालत राहणेच नाही काय !

जेव्हा आईवडील मुलाला खांद्यावर बसवून आपले मार्गक्रमण करीत असतात तेव्हा त्या मुलाच्या दृष्टीस पडणारे क्षितिज वडिलांपेक्षा विस्तारित झालेले असते. त्या वाटचालीत येणाऱ्या अडथळ्यांमुळे वडिल कुठे अडखळले, कुठे ठेचकाळले तर त्याचीही जाणीव या मुलाला होत असते. आणि या वाटचालीची नोंद मुलाच्या मेंदूत कुठे ना कुठे होत असते. जेव्हा हाच मुलगा मोठा होतो आणि सर्व जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेत मार्गक्रमण करू लागतो तेव्हा लहानपणी वडिलांनी दाखवलेल्या मार्गावरून चालतांनाच अनुभवलेल्या त्या अडथळ्यांच्या घटनांवरून बोध घेत मुलाने त्या टाळणे अपेक्षित असते. तरच पुढच्या पिढीची वाटचाल वेगाने उत्कर्ष साधू शकते. असे न करता मागच्या पिढीतील चुकांनाही योग्य ठरविण्याच्या मोहात जर का मुलगा पडला तर मग हे अडथळे वाढत जातात आणि उत्कर्षबिंदू आणखी क्षितिजा पल्याड जायला लागतो !!

गांधीजी असोत, स्वा. सावरकर असोत किंवा  आणखी कुठलाही महापुरुष, त्यांच्या जीवनाकडे बघतांना आपण त्यांच्याकडे एक माणूस म्हणून बघण्याची दृष्टी ठेवत नाही हेच कदाचित या होणाऱ्या गदारोळाचे कारण असावे. आपल्याला आदरणीय वाटणाऱ्या व्यक्तिमत्वांच्या जीवनाकडे बघतांना आणि त्यांच्या विचारांचे समर्थन करतांना त्यांना माणूस म्हणून समजून घेण्यात आणि त्यांच्या तत्त्वानुसार मार्गक्रमण करताना त्यात असणारे दोष दूर सारण्यात आपण कुठे कमी पडतोय का याचा विचार झाला तरच हा गदारोळ टाळता येईल. येत्या नवरात्रोत्सवात याचा विचार झाला, दसरा आणि विजयादशमीच्या निमित्ताने हे सीमोल्लंघन घडले, प्रांजळ विचारांचे शुद्ध सोने आपल्याला वाटता आले तर मग महन्मंगलतेच्या दिशेने वाटचाल अधिक सुकर होईल. !!

____________________________________ 

प्रसाद द. पोफळी, नागपूर | 9822569648

घेऊन जा गे मारबत ...

घेऊन जा गे मारबत ...

_______________________________

प्रसाद द. पोफळी, नागपूर

मला आठवतं… मी लहान होतो, पाच सहा वर्षाचाच असेन. आमचं राहणं नागपुरातल्या मूळ जुन्या वस्तीत, महालात. त्यावेळी माझे वडील स्व. राजाभाऊ पोफळी नागपूरच्या तरुण भारत या वर्तमानपत्रात वार्तांकनाचे (रिपोर्टिंगचे) काम करीत असत. त्यामुळे कुठलाही सणवार असला तरी बाबांना सुट्टी नसायचीच… बाबांनी कधी गणपतीच्या दिवसात सार्वजनिक गणपती दाखवायला नेलं असावं हे स्मरणात नाही. मात्र बऱ्याचदा पोळ्याच्या दुसऱ्या दिवशी भाद्रपद प्रतिपदेला नागपुरात निघणाऱ्या मारबत मिरवणुकीच्या वार्तांकनाच्या निमित्तानं घराजवळच्या बडकस चौकात आले असताना मुद्दाम तेव्हढ्याही घाईत घरी येऊन मला घेऊन मारबत दाखवायला नेल्याचे मात्र पक्के स्मरणात आहे. त्यांच्या वृत्तपत्रातील कामांमुळे त्यांच्या सोबत काम करणारे सहकारी छायाचित्रकारही माझ्या ओळखीचे झाले होते. अनेक दुकानदारांशी त्यांचा संपर्क आणि ओळख होती. कधी एखाद्या ओळखीच्या दुकानात काउंटरवर उभे राहून तर कधी बाबांच्या सहकारी छायाचित्रकारांच्या खांद्यावर बसून ही मारबत मी बघितलेली आहे. 

नंतर जसजसा मोठा होत गेलो स्वतःच मित्रांसोबत फिरायला लागलो तेव्हा तरुणाईतला सणांचा उत्साह अनुभवायला मित्रांसोबत जायचो. मात्र हे सर्व अनुभवतांना काही प्रश्न सतत मनात डोकवायचे …  ही मारबत आणि बडग्या, हा उत्सव सुरू कुणी केला ? या मागील नेमका उद्देश काय असावा ? आणि मग याबाबतचे कुतूहल शमविण्यासाठी पुन्हा एकदा बाबांकडे परतलो. 

त्यांनी जे काही सांगितलं त्यातून मला उमगलं की मारबतीचा उगम श्रावण महिनाभर चालणाऱ्या भागवत कथेत आहे. त्यात मायेचे स्वरूप असलेल्या मावशीचे मायावी रूप घेऊन कृष्णाला मारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पुतना या राक्षशिणीची गोष्ट येते. त्या आपल्यातलीच एक होऊन आपल्यातले देवत्व नष्ट करू पाहणाऱ्या वृत्तीचे प्रतीक असलेल्या पुतना मावशीचे प्रतिकात्मक दहन या भावनेतून सुरुवातीला श्रावण महिना आणि भागवत संपताना ही प्रथा अतिशय सीमित स्वरूपात सुरू झाली. जुन्या काळात म्हणजे भोसल्यांचे राज्य येण्यापूर्वीच्या नागपुरातील मूळ वस्ती असलेल्या जागनाथ बुधवारी, पाचपावली या भागात राहणाऱ्या विशेषतः तेली व काही कोष्टी समाजातील लोकांनी ही सुरुवात केली. पावसाळ्यात त्या समाजातील लोकांना काम करण्यास उपयुक्त काळ नसल्याने जरा फुरसतीचा काळ असे. त्यामुळे भागवत ऐकणे श्रावण महिनाभर खानपानाचे व्रत पाळणे होत असे. आणि श्रावण अमावस्येला मोठ्या पोळ्याला श्रावण संपल्यावर भाद्रपद प्रतिपदेला या व्रताची समाप्ती करताना त्या भागवतात आलेल्या पुतना मावशीचे दहन करून आनंदोत्सव साजरा करण्याचा हा प्रघात पडला. म्हणूनच आजही काळ्या मारबतीचे रूप हे पुतना मावशीचेच असते. तसेही पावसाळी ओलसर वातावरणात तयार होणारे कीटक, माश्या आणि त्यामुळे पसरणारी रोगरोगाई याचा नाश व्हावा म्हणून त्याकाळी पळसाची पाने जाळून धूर करण्याची पद्धत होतीच. एकूणच काय वाईट गोष्टींचा नाश करण्याचा आणि आनंदोत्सव साजरा करण्याचा हा दिवस होता. दे मार .. दे बत्ती .. असे ओरडत त्या पुतना मावशीच्या पुतळ्याची मिरवणूक काढून नंतर दहन होत असे म्हणून ती "मारबत" झाली.

नंतरच्या त्या काळात नागपुरात भोसल्यांची राजवट सुरू झाली. भोसल्यांच्या राजवटीत नागपूर आणि परिसरात होणारे कापसाचे उत्पादन आणि त्यामुळे भोसल्यांनी सोलापूर, छत्तीसगड, बंगाल भागातून नागपुरात आणून राजाश्रय दिलेले विणकर समाज मोठ्या प्रमाणात होता. नागपूर हे कापड उत्पादनाचे एक मोठे केंद्र होते. त्याकाळात ब्रिटिशांच्या आक्रमणाला नागपूरकर भोसल्यांनी आपल्या युद्ध कौशल्याने आणि पराक्रमाने जेरीस आणले होते. अशावेळी त्याच भोसले घराण्यातील बाकाबाईने आपल्या महत्त्वाकांक्षी सत्तालोलुपते मुळे आपल्याच राज घराण्याच्या विरोधात जाऊन ब्रिटिशांशी हातमिळवणी केली. तिला भोसल्यांच्या चिटणीसानी मदत केली. आणि भोसल्यांचा पाडाव झाला. ह्या घटनेच्या नागपूरातील विणकर समाजात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आणि बाकाबाई चा आणि ब्रिटिशांचा निषेध म्हणून या धार्मिक प्रथेला सामाजिक आयाम मिळाला आणि मोठ्या प्रमाणात मारबतीची मिरवणूक निघायला लागली. आता लोकांना त्या पुतना मावशीचे रूप असलेल्या काळ्या मारबती मध्ये आपल्यातल्याच राक्षसी प्रवृत्तीची बाकबाई दिसू लागली. आणि ब्रिटिशां विरोधात जनमत घडविण्या करीता काळ्या मारबती सोबतच अन्यायकारक ब्रिटिशांच्या व्हिक्टोरिया राणीचे प्रतीक  म्हणून पिवळ्या मारबतीची तसेच भोसल्यांच्या फितूर चिटणीसाचे प्रतीक म्हणून बडग्याची सुद्धा मिरवणूक निघू लागली. मात्र ब्रिटिशांनी अशा प्रकारे त्यांच्या प्रशासना विरोधात कुठलाही प्रयत्न हा गुन्हा समजून दडपशाहीचे धोरण अवलंबले होते. तरीही जनतेत अधिक असंतोष पसरू नये याची ब्रिटिशांना चिंता होतीच. म्हणुनच धार्मिक कार्यक्रमांवर त्यांचा आक्षेप नसे. याचाच फायदा घेऊन लोकांमध्ये जागृती व्हावी पण  हे त्या ब्रिटिशांना कळू नये म्हणून या पिवळ्या मारबतीला देवीचे धार्मिक स्वरूप देण्यात आले. आणि पिवळ्या मारबतीचे देवस्थान सुद्धा तयार केले गेले. पुढे कालांतराने या देवी बद्दल लोकांमध्ये श्रद्धा वाढत गेली आणि जनमानसात देवी प्रस्थापित झाली.

आता स्वातंत्र्योत्तर काळात समाज सुधारणांवर भर दिला गेला. आणि त्या बाकाबाई, ब्रिटिश आणि चिटणवीसांच्या निषेधाची जागा समाजातील इतर कुप्रथांनी घेतली. म्हणूनच विविध सामाजिक संस्था त्या त्या वेळी  समाजात असणाऱ्या कुप्रथा आणि देशद्रोही समाजविघातक प्रवृत्ती आणि प्रशासनातील निंदनीय व्यक्ती यांचा निषेध म्हणून निरनिराळे प्रतिकात्मक पुतळे तयार करू लागल्या. त्यांची मिरवणूक या ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या काळ्या पिवळ्या मारबतीं आणि बडग्या सोबत निघू लागली. जी आजतागायत सुरू आहे.

या नागपुरातील ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या मिरवणुकीला कित्येक पिढ्यांची परंपरा आहे, संदर्भ आहे. बराच काळ लोटला. लहान असतांना मी बालसुलभ आकर्षणाने या मिरवणुकीला बघत आलो. नंतर मोठा झाल्यावर वडिलांनी दिलेल्या माहितीमुळे या उत्सवा कडे बघण्याची माझी दृष्टी बदलली. आज हे ऐतिहासिक संदर्भ समजून घेण्या इतका माझा मुलगा समजदार झाला आहे. आता नागपूर शहर विस्तारित झाले आहे. आजूबाजूच्या गावांमधील, विदर्भातील गावांमधून आणि इतरही देशभरातील अनेक शहरांमधून बरेच नागरिक नागपुरात वास्तव्याला आले आहेत. त्यांना नागपूरचा हा ऐतिहासिक उत्सव कळावा, हा उत्सव अधिक प्रतिष्ठित व्हावा हीच सदिच्छा !!

बाकी .... डास-किटकुले, माशा-मुरकुटे, ईडा-पीडा घेऊन जा गे मारबत ...!!

प्रसाद द. पोफळी, नागपूर

M: 9822569648

आरक्षण आणि सक्षमीकरण ?

आरक्षण आणि सक्षमीकरण

प्रसाद दत्तात्रेय पोफळी, नागपूर

महिलांना लोकसभेत आणि विधानसभेत 33% आरक्षण देणारे ' नारी शक्ती वंदन विधेयक ' नुकतेच संसदेत मांडण्यात आले. हे विधेयक पारित करून त्याला कायद्याचे स्वरूप देण्याचा निर्धारही सरकार तर्फे व्यक्त करण्यात आला. संसदेत या विधेयकावर झालेल्या चर्चेत विरोधकांनी यापूर्वीच आपल्या कार्यकाळात असे विधेयक मांडल्या गेल्याचे संदर्भ देत याबाबत त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांचे गुणगान करीत या विधेयकाचे खरे श्रेय आपलेच असा दावा सुद्धा केला. जाती आणि वर्गनिहाय पोट आरक्षणाची मागणीही या चर्चे दरम्यान करण्यात आली. 

या विधेयकाचे आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहात ते पारित झाल्यावर होणाऱ्या कायद्याचे श्रेय कुणाचे हा वादाचा मुद्दा असला तरी महिलांचा सांसदीय निर्णय प्रक्रियेत सहभाग वाढावा या दृष्टीने हे विधेयक खरोखरीच अभिनंदनीय आहे. याची अंमलबजावणी करतांना ती नेमकी कशी होणार हे अजून पुरेसे स्पष्ट झालेले नाही. संसदेच्या या अधिवेशनात हा कायदा पारित झाला तरी हे आरक्षण नव्याने केल्या जाणाऱ्या जनगणनेच्या आधारे सीमांकन झाल्यावरच लागू केले जाईल असे म्हटले गेले आहे. पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी हे होणे शक्य होईल असे वाटत नाही.  म्हणजेच येणाऱ्या लोकसभा आणि काही विधानसभा निवडणुका वेळेवर झाल्या तर त्यावेळी या आरक्षणाची अंमलबजावणी होणे शक्य नाही. या आरक्षणाची अंमलबजावणी २०२९ च्या  निवडणुका मध्येच होऊ शकेल असे एकूण चित्र आहे.

भूतकाळात असे आरक्षण नसूनही  स्व. इंदिरा गांधींपासून स्व. सुषमा स्वराज यांच्या पर्यंत ; आणि सद्य परिस्थितीत केवळ १४ टक्के महिला लोकसभेत  प्रतिनिधित्त्व करीत असताना सुद्धा केंद्रीय मंत्री असलेल्या स्मृती इराणी आणि निर्मला सीतारामन यांच्या सारख्या अनेक महिलांनी भारतीय राजकारणात आणि सांसदीय  कामकाजात आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा ठसा उमटवला आहे. हे त्यांना त्यांच्यातील गुणांमुळे आणि क्षमतांमुळे साध्य करता आले. मात्र आता जेव्हा केव्हा या आरक्षणाची अंमलबजावणी होईल तेव्हा एकूण जागांपैकी 33 टक्के जागा आरक्षित ठेवायच्या झाल्यास आरक्षित मतदार संघ निश्चित करावे लागतील. त्या मतदारसंघात योग्य असा महिला उमेदवार देण्याचे बंधन आणि जबाबदारी प्रत्येक राजकीय पक्षावर येणार आहे. अशा स्थितीत वैयक्तिक सत्ताकांक्षेने किंवा त्या मतदार क्षेत्रात राजकीय पक्षाला योग्य महिला उमेदवार न मिळाल्यास नाईलाजाने, त्या क्षेत्रातील प्रभावी नेत्याच्या घरातील, नातेवाईकां पैकी, किंवा इतर कुणाही त्या पक्षातील महिला कार्यकर्तीला उमेदवारी दिली जाऊ शकते. पुढे त्यांच्यापैकी निवडून आलेल्या महिलेच्या मार्फत आपल्या राजकीय उद्दिष्टांची पूर्तता करण्याचे काम मातब्बर राजकारण्यांकडून केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा प्रकारे केवळ ' महिला ' या एकमेव निकषावर दिलेली उमेदवारी आणि त्यांचा कळसूत्री बाहुल्या सारखा उपयोग करून त्याआडून केले गेलेले राजकारण हे महीला वर्गासाठी साठी  अपमानास्पद नाही का ? मग अशा आरक्षणाने महिलांचे सक्षमीकरण साधते का ? असे प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतात.

खरे तर जी गोष्ट महिला आरक्षणाच्या बाबतीत तीच इतरही सामाजिक आरक्षणासाठी लागू होते. सध्याच्या काळात मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेले आंदोलन हे ताजे उदाहरण आपल्या समोर आहेच. एकीकडे मराठ्यांना कुणबी जातीत समाविष्ट करून ओबीसी वर्गात आरक्षण मिळावे अशी ते मागणी करतात. दुसरीकडे कुणबी आणि इतर ओबीसी समुदाय त्याला विरोध करतात. आणि आरक्षणासाठी एक नवा संघर्ष सुरू होतो. 

अशा परिस्थितीत काही प्रश्न उपस्थित होतात. हे आरक्षण नेमके कशासाठी ? सामाजिक न्यायासाठी, समरसते साठी, शैक्षणिक उन्नतीसाठी, मागास घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी की केवळ आर्थिक लाभासाठी !  मागासवर्गासाठी सामाजिक न्याय, समरसता आणि सक्षमता साधण्यासाठी, एक साधन म्हणून वापरण्यासाठी आरक्षण सुरू करण्यात आले असेल आणि केवळ आरक्षणानेच हे साध्य होईल ही भूमिका असेल तर मग इतकी वर्षे आरक्षण असूनही सामाजिक न्यायाच्या बाबतीत समाजात असंतोष का ? मागासवर्गीयांसोबत समरसता आणि त्यांची सक्षमता का साध्य होत नाही ? आरक्षणाचा परिणाम म्हणून  एकाच समाजात दोन भाग होऊन त्यात दरी निर्माण होत असेल तर मग आरक्षणातून संपूर्ण सामाजिक न्याय आणि समरसता साधण्याची अपेक्षा कशी करावी ? जर जातीय आधारावर आरक्षण दिल्या जात असेल तर मग समाजातून जातीयवाद नष्ट करणे समरसता साध्य करणे आपल्याला कसे शक्य होईल ? शैक्षणिक क्षेत्रातील आरक्षणामुळे आणि त्या अनुषंगाने नियमात दिल्या जाणाऱ्या शिथिलते मुळे मागास घटकांची शैक्षणिक पातळी उंचावण्या ऐवजी निम्न पातळीलाच प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली जात असेल ; निम्न शैक्षणिक पात्रता योग्य ठरवून आर्थिक लाभाचे पद मिळवून घेण्यातच कृतकृत्यता वाटत असेल ... तर मग या आरक्षणाचा खरा उद्देश कसा साध्य होणार ? सध्याची आरक्षणा साठीची आंदोलने खरोखरीच समाजकल्याणाच्या भावनेतून आहेत की केवळ आर्थिक लाभाच्या लालसेतून होत आहेत ?? सर्वच राजकीय पक्षांना आणि सामाजिक संस्थांना या प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे शोधावी लागतील.

गेली 70-75 वर्ष आरक्षण असून अजूनही आरक्षणाची गरज भासतेच आहे यातच मागास घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी आरक्षणाचा फोलपणा लक्षात येतो. सक्षमीकरणासाठी आरक्षण उपयोगी पडत नाही हे काळानेच सिद्ध केले आहे. मागे वळून बघितल्यास आरक्षणा मुळे सक्षमीकरण साधत तर नाहीच उलट वर्गभेद - लिंगभेद वाढीस लागून दोन्ही घटकातील मनामनात निर्माण होणारा आप-पर भाव आणि वैयक्तिक लाभासाठी मागास समाज घटक म्हणवून घेण्याची धडपड करण्याची प्रवृत्ती या गोष्टी वाढल्या आहेत असे लक्षात येईल. कल्याणकारी समाजकारणासाठी राजकारण करायचे असे उद्दिष्ट समोर ठेऊन राजकीय पक्षांची वाटचाल सुरू होते. पण केवळ राजकारण करून चालत नाही, समाजासाठी कल्याणकारी योजना राबविण्याकरिता हाती सत्ता असावी लागते. म्हणून मग सत्तेसाठी, निवडणुका जिंकण्यासाठी आरक्षणाचे समर्थन केले जाते. मात्र त्या आरक्षणातून समाज उत्थान साध्य न होता समाज घटकातील दरी वाढतच जाते !  आणि अडगळीत कुठल्याशा कोपऱ्यात पडलेल्या कल्याणकारी समाजकारणावर आरक्षणाच्या धुळीची पुटं चढत जातात. हे दुष्टचक्र कसे संपणार !!

आता येणाऱ्या महिला आरक्षणाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी २०२९ च्या  निवडणुकांच्या वेळी होईल. महिला आरक्षणाचा योग्य उपयोग व्हायचा असेल पुढील 5 वर्षांचा काळात त्यादृष्टीने महिलांच्या सक्षमीकरणााठी प्रयत्न करावे लागतील. खरे सक्षमीकरण साध्य करायला समाजातील सक्षम आणि मागास दोन्ही घटकात आत्मीयता, सहसंवेदना, परस्पर पुरकतेची आणि समन्वयाची भूमिका वाढीस लागणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने समाजमन घडविण्याचे प्रयत्न होणे महत्त्वाचे आहे. ते दुर्लक्षित राहिले तर मिळणारे आरक्षण ही जखमेवर केलेली तात्पुरती मलमपट्टी ठरेल. असे होऊ नये यासाठी हे आरक्षणाचे शिवधनुष्य सक्षमतेने पेलण्याचे आव्हान राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संस्था यांच्यासमोर  आहे.

*****

प्रसाद द. पोफळी, नागपूर